नागपूर (Nagpur) : झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेची जमीन १६ लोकांना दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर सुधार प्रन्यासची (NIA) चांगलीच खरडपट्‍टी काढली. सोबत हे भूखंड परत घेण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या आदेशावरून हे भूखंड वाटप करण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. या वाटपात मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याची शंकाही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
न्यायालयीन मित्र आनंद परचुरे यांनी विविध वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या बातम्यांच्या आधारावर न्यायालयाच याचिका दाखल केली होती. १९ जानेवारी २०२२ ला नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी आवास योजनेसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीतून १६ लोकांना भूखंड वाटप करण्याचे निर्देश दिले होते. आवास योजनेसाठी घेतलेल्या जमिनीतून व्यावसायिक वापरासाठी भूखंड कसे काय दिले जाऊ शकतात असा सवाल न्यायालयात ॲड. आनंद परचुरे यांनी उपस्थित केला. अद्यापही हे भूखंड रिकामे पडले आहेत त्यामुळे यावर तत्काळ अंतिम आदेश देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
दरम्यान, सुधार प्रन्यासच्यावतीनेही बाजू मांडण्यात आली. त्यामुळे ४ जानेवारी २०२३ पर्यंत या प्रकरणावर सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे. न्यायाधीश गिलानी यांच्या अहवालानुसार ११३ सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनीचा दुरुपयोग झाला आहे. शहराच्या महत्त्वाच्या भागात हे भूखंड अद्याप रिकामे असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेचे काँग्रेसचे माजी गटनेते तानाजी वनवे यांनी सुद्धा हे भूखंड परत अवैधरित्या देण्यात आले असल्याची तक्रार केली होती.
सर्व वादग्रस्त भूखंडाचे वाटप रद्द करण्यात यावे. काही भूखंडाच्या प्रकरणात पुन्हा बारकाईने तपास करावा. सार्वजनिक उपयोगाचे ३०५ भूखंड वेगवेगळ्या संस्थांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ६१ संस्थांनी धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी केली आहे. गिलानी समितीने प्रन्यासने कमी दरात अधिग्रहित केलेल्या मोकळ्या भूखंडावर फलक लावावे. तसेच या भूखंडांची वेळोवेळी पडताळणी करावी आणि त्याचे ऑडिट करावे, अशी मागणी केली आहे.
