नाशिक (Nashik) : महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना अंदाजपत्रकात मोठ्या प्रमाणात कामे घुसवण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेवर अडीच हजार कोटींचे दायित्व निर्माण झाले. हे वाढीव दायित्व कमी करण्यासाठी मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा व बांधकाम विभागाच्या हजार कोटींच्या कामांना कात्री लावली असल्याचे लेखा विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेला जीएसटीपोटी जवळपास ९८४ कोटी रुपये, घरपट्टी, पाणीपट्टी, तसेच विविध करांमधून जवळपास २५० ते ३०० कोटी रुपये प्राप्त होतात. महापालिकेचे उत्पन्न दीड हजार कोटी रुपयांचे असताना अंदाज पत्रक मात्र अडीच हजार कोटींपर्यंत पोहोचते. अर्थात अंदाजपत्रकात नमूद केलेली कामे पुढील दोन ते तीन वर्षात केली जातात. मात्र, यामुळे दायित्वाचा भार दर वर्षी वाढत जातो. याच पद्धतीने अधिकची कामे समाविष्ट केल्याने गेल्या तीन - चार वर्षांमध्ये अडीच हजार कोटींपर्यंत दायित्वाचा भार वाढला. परिणामी महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली.
आर्थिक कोंडीतून मार्ग काढत असताना प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यायच्या प्रकल्पांना निधी नसल्याचे लक्षात आले. यातून मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी प्राधान्यक्रम निश्चित केले व अनावश्यक कामांना कात्री लावली. पवार यांच्यानंतर डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनीही तेच धोरण स्वीकारत सर्व विभागांना प्राधान्यक्रम ठरवण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार हजार कोटींची कामे प्राधान्य क्रमातून वगळली आहेत.
दोन उड्डाणपूल रद्द
दायित्व कमी करताना मलनिस्सारण विभाग, बांधकाम विभाग व पाणीपुरवठा विभागाच्या कामांवर लक्ष देण्यात आले. मलनिस्सारण विभागाची १७१ कोटी, तर पाणीपुरवठा विभागाची ३२६ कोटींची कामे प्राधान्य यादीतून बाहेर काढण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर बांधकाम विभागाच्या पाचशे कोटी रुपयांच्या कामांना ब्रेक लावण्यात आला असून, यात २५० कोटी रुपयांच्या दोन उड्डाणपुलांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
