सिन्नर (Sinnar): महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सिन्नरच्या प्रस्तावित मापारवाडी औद्योगिक क्षेत्रातील नवीन भूखंडांचे दर जाहीर केले आहेत. मात्र, यात जाहीर केलेल्या मूळ किमतीपेक्षा छुप्या पद्धतीने अतिरिक्त शुल्क आकारून त्याचा बोजा उद्योजकांवर टाकण्यात आला आहे. हे छुपे कर तातडीने रद्द करण्याची मागणी सिन्नर इंडस्ट्रिअल ॲंण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सीमा) केली आहे. याबाबत आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे.
सिन्नरच्या माळेगाव औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार करताना महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीने मापारवाडी शिवारात भूसंपादन केले आहे. तेथे पायाभूत सुविधा उभारण्यापूर्वीच एमआयडीसीने या भूखंडांची विक्री प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भूखंडाचे दर निश्चित करण्यापूर्वी एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी यापूर्वी उद्योजकांच्या संघटनेला पाच हजार २०० रुपये प्रति चौरस मीटर दर निश्चित केल्याचे स्पष्टे केले होते. त्यावेळी केवळ एक रुपया नफा धरून दर निश्चित केल्याचे सांगण्यात आले होते.
आता भूखंड विक्री करताना एमआयडीसीने विविध कराच्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क आकारले आहे. यामुळे भूखंडांच्या दरात जवळपास ४० ते ५० टक्के वाढ होत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे भूखंड प्रतिचौरस मीटरला सात हजार रुपयांपेक्षा जास्त दराने विकले जाणार आहेत. ही भूमिका परस्परविरोधी असून उद्योगस्नेही धोरणाला छेद देणारी असल्याचे उद्योजकांची संघटना असलेल्या सीमाच्या पदाधिका-यांनी म्हटले आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात अद्याप रस्ते, पाणी, वीज, पथदिवे, ड्रेनेज तसेच भूखंडांच्या प्रत्यक्ष खुणाही निश्चित झालेल्या नाहीत. तरीही एमआयडीसीने ऑनलाइन अर्ज मागवून ५ टक्के आगाऊ रक्कम स्वीकारण्यास सुरवात केली असल्याने त्याविरोधात उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारने व एमआयडीसीने अवास्तव शुल्कांचा पुनर्विचार करून त्यात मोठी कपात करावी, पायाभूत सुविधा विकसित झाल्यानंतरच भूखंड बुकिंग प्रक्रिया सुरू करावी व विकासाच्या नावाखाली उद्योजकांवर आर्थिक भार टाकण्याचे धोरण तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी केली आहे.
या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन उद्योगस्नेही निर्णय घ्यावा अशी मागणी उद्योजक सुकुमार नायर, करण भंडारी, विठ्ठल जपे, बबन वाजे, राहुल नवले, मुकेश देशमुख, रतन पडवळ, मारुती कुलकर्णी, अरुण चव्हाणके, सुधीर जोशी, सारंग कुलकर्णी, शांताराम दारुंटे, अरुण खालकर, प्रमोद कुटे, रवी मोगल, गणेश तटाने, संतोष विघे आदींनी केली आहे.
छुप्या करांची अशी आकारणी
३० मीटर रस्त्यालगतच्या भूखंडासाठी १० टक्के अतिरिक्त आकार
४५ मीटर रस्त्यासाठी १५ टक्के अतिरिक्त आकार
अर्ज प्रक्रियेत २५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त बुकिंग शुल्क
बोली पद्धतीत २५ टक्क्यांपर्यंत जादा रक्कम मोजण्याची अट
पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर प्राधान्य आकार
याशिवाय जीएसटी आकारणी वेगळी