नाशिक (Nashik): इगतपुरी तालुक्यातील मुकणे धरणातील मासेमारीचा भाडेपट्टा बाहेरील कंपनीला देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. स्थानिक मच्छीमार संस्थांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाकडे दुर्लक्ष करून दिलेला हा ठेका अवैध ठरवत न्यायालयाने मत्स्यविकास महामंडळाचे शुद्धीपत्रकही रद्द केले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील मुकणे धरणातील मासेमारीच्या भाडेपट्ट्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. स्थानिक मच्छीमार संस्थांना डावलून बाहेरील खासगी संस्थेला दिलेला मासेमारीचा ठेका न्यायालयाने रद्द केला आहे.
महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाने मुकणे धरणातील मासेमारीचा भाडेपट्टा ‘प्युअर फिशरीज’ या खासगी संस्थेला दिला होता. या निर्णयाविरोधात मुकणे प्राथमिक भू जलाशयीन व्यावसायिक मच्छीमार सहकारी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारी मालकीच्या धरणे, तलाव आणि जलाशयांमधील मासेमारीचा पहिला अधिकार स्थानिक मच्छीमारांचा आहे. कारण या जलाशयांवर स्थानिकांच्या उपजीविकेचा मोठा आधार असतो.
महामंडळाने १५ मार्च २०२३ रोजी ई-टेंडर प्रक्रियेद्वारे मुकणे धरणातील मासेमारीचा भाडेपट्टा २०२७-२८ पर्यंत देण्याची प्रक्रिया राबवली होती. प्राथमिक बोली रक्कम सुमारे २४.१५ लाख रुपये ठेवण्यात आली होती. मात्र या प्रक्रियेत स्थानिक संस्थांना प्राधान्य देण्याची तरतूद असतानाही बाहेरील कंपनीला पात्र ठरवण्यात आले.
या निर्णयासाठी महामंडळाने ३ जानेवारी २०२२ च्या शुद्धीपत्रकाचा आणि २०१९ च्या धोरणाचा आधार घेतला होता. मात्र न्यायालयाने हे शुद्धीपत्रक बेकायदेशीर ठरवत त्याच्या आधारे दिलेला भाडेपट्टाही रद्द करण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयामुळे राज्यातील धरणे आणि जलाशयांमधील मासेमारीच्या भाडेपट्ट्यांमध्ये स्थानिक मच्छीमारांना प्राधान्य देण्याचा नियम अधिक स्पष्ट झाला आहे.
याचिकाकर्ते सोमनाथ जमधडे यांनी या निकालाचे स्वागत करत सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यभरातील स्थानिक मच्छीमार संस्थांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे.
महत्त्वाचे...
• मुकणे धरणातील मासेमारीचा ठेका न्यायालयाने रद्द केला
• मत्स्यविकास महामंडळाचे शुद्धीपत्रक अवैध ठरले
• बाहेरील कंपनी ‘प्युअर फिशरीज’चा भाडेपट्टा रद्द
• स्थानिक मच्छीमार संस्थांना प्राधान्य देण्याचे आदेश
• निर्णयामुळे राज्यभरातील मच्छीमार संस्थांना दिलासा