पुणे (Pune) : ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर मोजणी प्रकरणांबाबत नागरिकांच्या मात्र तक्रारी कमी होताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे. (Bhumi Abhilekh Online, Land Records Department News)
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व भूमी अभिलेख उप अधीक्षक कार्यालयांची तपासणी करण्याचे आदेश राज्याचे जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले आहेत. तपासणीमध्ये एखाद्या अधिकारी - कर्मचारी यांच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आल्यास त्याबाबत अहवालात नमूद करण्यात याव्यात.
तसेच त्यासंदर्भात त्या अधिकारी - कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी, असेही या परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे आर्थिक लाभापोटी कशीही मोजणी करून देणाऱ्यांपुढील अडचणी वाढणार आहेत.
जमिनींची मोजणी, फेरफार नोंदी, स्वामित्व योजना, नक्कल मागणी अर्ज, एकत्रीकरण योजना इत्यादीबाबतचे कामकाज केले जाते. या कामकाजाबाबत नागरिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त होत असतात. अनेक प्रकरणांमध्ये कायदेशीर विवादही निर्माण होतात.
यासाठी या कार्यालयांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणणे, कामकाजाचे प्रभावी संनियंत्रण करणे व ही कार्यालये अधिकाधिक गतिमान व लोकाभिमुख बनविण्याच्या उद्देशाने या कार्यालयांची तपासणी करणे गरजेचे असल्याचे जमाबंदी आयुक्त यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात तपासणीसाठीचे वेळापत्रक ३१ मे पूर्वी अधिकाऱ्यांनी सादर करावेत. ज्या कार्यालयांमध्ये तक्रारींची संख्या जास्त आहे, त्या कार्यालयांची सर्वांत आधी तपासणी करावी. एखाद्या कार्यालयाच्या तपासणीमध्ये गंभीर स्वरूपाची अनियमितता निदर्शनास आल्यास अशा कार्यालयांची तत्काळ तपासणी करावी, अशा सूचनाही या पत्रात दिल्या आहेत.
राज्यातील कार्यालयांची संख्या
विभागीय उपसंचालक : ६
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख : ३६
तालुकानिहाय उप अधीक्षक भूमि अभिलेख : ३५३
नगर भूमापन अधिकारी कार्यालये : ३०
परिरक्षण भूमापक कार्यालये : ७४३
याची होणार तपासणी
मोजणी कार्यालयातील कामकाजाची तपासणी, लिपिकांचे दप्तर, भूमापक यांनी केलेली पुनर्विलोकनाची कामे, सनद फी वसुली, मोजणी प्रकरणे, जिओ रेफ्रन्सिंग व प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी, कमी जास्त पत्रक मंजुरी, स्वामित्व योजना मिळकत पत्रिका, अपील प्रकरणे, फेरचौकशीची प्रकरणे, एकत्रीकरण, तक्रारी अर्ज, या सर्व बाबींची तपासणी होणार आहे.