पुणे (Pune) : पुणे शहरालगतची (Pune City) २३ गावे महापालिकेत (PMC) समाविष्ट झाल्याचा परिणाम यंदा सलग दुसऱ्या वर्षीच्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पावर (Pune ZP Budget) झाला आहे. समाविष्ट गावांमधील मालमत्ता खरेदी-विक्रीतून मिळणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) अनुदान कमी झाल्याने गेल्या दोन वर्षांत मिळून जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला एकूण ९९ कोटी ५६ लाख ३६ हजार रुपयांचा फटका बसला आहे. परिणामी दोन वर्षांपूर्वी ३०४ कोटींवर गेलेला अर्थसंकल्प यंदा मात्र २०४ कोटींवर आला आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुष प्रसाद (Pune ZP CEO Ayush Prasad) यांनी मंगळवारी (ता. २८) झेडपीचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा सुधारित आणि २०२३-२४ या आगामी आर्थिक वर्षाचा २०४ कोटी सात लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. सध्या जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज असल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी प्रशासक या नात्याने सीईओंनाच हा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला आहे.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा जिल्हा परिषदेचा मूळ अर्थसंकल्प हा ३०३ कोटी ६३ लाख ३६ हजार रुपयांचा होता. त्यानंतर सुमारे दहा महिन्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील २३ गावे ही पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाली.
ही गावे शहरालगतची असल्याने याच गावांमधून मुद्रांक शुल्क अनुदान मोठ्या प्रमाणावर मिळत असे. याचा परिणाम चालू वर्षीचा (२०२२-२३) अर्थसंकल्प हा ७३ कोटी ५० हजार रुपयांनी कमी होण्यात झाला होता. यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा २३० कोटी ६२ लाख ८६ हजार रुपयांचा सादर करण्यात आला होता. त्यात आगामी आर्थिक वर्षाचा (२०२३-२४) अर्थसंकल्प चालू वर्षीच्या तुलनेत आणखी २६ कोटी ५५ लाख ८६ हजार रुपयांनी कमी झाला आहे.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू-धोटे, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल काळभोर आदींसह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
प्रमुख विभागांसाठीची प्रस्तावित तरतूद (रुपयांत)
- ग्रामपंचायत ---२० कोटी ७६ लाख
- शिक्षण --- १० कोटी ७२ लाख १० हजार
- बांधकाम (उत्तर व दक्षिण मिळून) --- २८ कोटी तीन लाख ६० हजार
- छोटे पाटबंधारे --- ४ कोटी ८४ लाख
- आरोग्य --- ११ कोटी ७३ लाख
- कृषी --- ३ कोटी ३२ लाख
- पशुसंवर्धन --- १ कोटी ३४ लाख
- सामाजिक न्याय --- २३ कोटी
- महिला व बालकल्याण --- ८ कोटी ५०लाख
सलग तिसऱ्यांदा जमेचा अर्थसंकल्प
जिल्हा परिषदेचा मागील दोन वर्षांपासून सातत्याने जमेचा अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. त्यात आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्पही जमेचाच आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला सलग तीन आर्थिक वर्षासाठीचे अर्थसंकल्प हे जमेचे सादर करावे लागले आहेत. आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा २०४ कोटी सात लाख रुपयांचा असला तरी, त्यापैकी आरंभीची शिल्लक ही केवळ दोन कोटी सात लाख रुपयांची आहे. त्यामुळे एकूण अर्थसंकल्पापैकी २०२ कोटी हे जमेचे गृहित धरण्यात आले आहेत.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात संस्थात्मक बळकटीकरण आणि आर्थिक एकत्रीकरणावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील विविध संस्थांचे बळकटीकरण आणि सक्षमीकरण होऊ शकणार आहे. शिवाय आर्थिक एकत्रीकरणामुळे खर्चात मोठी बचत होऊ शकेल.
- आयुष प्रसाद, प्रशासक, जिल्हा परिषद, पुणे
