पुणे (Pune) : पुणे शहराच्या हद्दीलगतची ३४ गावे महापालिकेत आली आहेत, पण या गावातील जमीन, सदनिका खरेदी विक्रीतून शासनाकडून मुद्रांक शुल्क वसूल केले जाते. त्यामध्ये पुणे महापालिकेचाही हिस्सा आहे. पण ही गावे महापालिकेत समाविष्ट होऊन अनेक महिने उलटले तरीही मुद्रांक शुल्क त्याचबरोबर जीएसटीची रक्कम जमा झालेली नाही.
ही रक्कम महापालिकेकडे हस्तांतरित करावी यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे, अशी माहिती प्रशासक तथा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.
पुणे महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये ११ आणि २०२१ मध्ये २३ अशा एकूण ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे एकूण क्षेत्रफळ ५१८ चौरस किलोमीटर इतके झाले आहे. समाविष्ट गावांमध्ये महापालिकेला विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागत आहेत.
या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी किमान ९ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट केली असली तरी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य केले जात नाही. त्यामुळे महापालिकेवर मोठा भार निर्माण झाला आहे.
पुणे शहरातील जमिनी व सदनिका, दुकाने यांच्या खरेदी विक्रीवर शासनाकडून मुद्रांक शुल्क आकारला जातो. त्याच्या एक टक्का रक्कम ही महापालिकेला दिली जाते. त्याच प्रमाणे केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद करून त्याऐवजी जीएसटी लागू केला.
केंद्राकडूनही जीएसटीचे महापालिकेला प्रत्येक महिन्याला किमान १९३ कोटी रुपये प्राप्त होतात. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी मोठा हातभार लागत आहे. परंतु मुद्रांक शुल्काचे एक टक्का हिस्सा आणि जीएसटीचे उत्पन्नातील वाटा हा केवळ पुण्याच्या जुन्या हद्दीतील व्यवहारांवरच मिळत आहे.
२०१७ मध्ये ११ गावे महापालिकेत आली, त्यानंतर २०२१ मध्ये २३ गावे आली. या गावात मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे व्यवहार होत आहे. टोलेजंग इमारती उभ्या राहात असल्याने त्यातून मुद्रांक शुल्क, इतर व्यवसायांमधून जीएसटी वसूल केला जात आहे. या दोन्ही घटकातून महापालिकेला अद्याप उत्पन्न सुरु झालेले नाही.
पण त्याच वेळी महापालिकेने या गावात सांडपाणी वाहिनी, पावसाळी गटारे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पाणी पुरवठा योजना यासह इतर महत्त्वाची कामे सुरु केली आहेत. त्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेण्याचे नियोजनही सुरु आहे. पण महापालिकेच्या हक्काचे मुद्रांक शुल्क, जीएसटीचे पैसे मिळत नाहीत.
समाविष्ट ३४ गावांमधील मुद्रांक शुल्क व जीएसटीची रक्कम महापालिकेला मिळत नाही. ही रक्कम मिळावी यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे तसेच वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.
महापालिकेला मिळू शकते मोठी रक्कम
२०१७ मध्ये ११ गावे, २०२१ मध्ये २३गावे महापालिकेतील आली. ही गावे जेव्हापासून महापालिकेत आली, तेव्हापासूनची रक्कम फरकासह प्राप्त होणे आवश्‍यक आहे. ही रक्कम शासनातर्फे मिळाल्यास किमान ५०० कोटी रुपये जमा होऊ शकतात.
