पुणे (Pune) : केंद्र सरकारने मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पातील सीओडी आणि बिओडीचे निकष बदलल्याने सहा मैलाशुद्धीकरण केंद्र (STP) अद्ययावत केले जाणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेचे सहा केंद्र पाडून पुन्हा नवीन बांधावे लागणार होते. मात्र, आता चार केंद्रांमध्ये केवळ एरीएशन टँक नवीन बांधावा लागणार असून उर्वरित केंद्रांमध्ये बदल होणार नसल्याने खर्चात सुमारे १०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ४५० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
मुळा-मुठा नदीमध्ये रोज ९९० एमएलडी मैलापाणी तयार होऊन येत आहे, त्यापैकी ५५० एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा नदीत सोडले जाते. तर उर्वरित ३९६ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पाचे (जायका) काम सुरू आहे. हा प्रकल्प २०२५ मध्ये पूर्ण होणार आहे.
महापालिकेने २००८ पूर्वी शहरात १० मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारले. त्यापैकी नायडू वगळता उर्वरित नऊ प्रकल्पांमध्ये मैलापाणी शुद्ध केले जात आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘सीओडी'' आणि ‘बीओडी’चे प्रमाण निकष बदलले. त्याप्रमाणात पाणी शुद्धीकरणाची क्षमता महापालिकेच्या ‘एसटीपी’मध्ये नसल्याने ते कालबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे ते पाडून नव्याने बांधावे लागणार आहेत. त्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला होता. त्याने सहापैकी चार प्रकल्पांचे डीपीआर महापालिकेला दिले आहेत.
त्यातील विठ्ठलवाडी, एरंडवणा, बोपोडी येथील एसटीपीचे तीन डीपीआर एनजीटीकडे तपासणीसाठी पाठवले आहेत. तर तानाजीवाडी येथील प्रकल्पाचा डीपीआर प्रकल्प विभागाकडून तपासला जात आहे. भैरोबा व नायडू या दोन प्रकल्पांचा डीपीआर मिळाला नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले बाणेर, मुंढवा आणि खराडीतील मैलाशुद्धीकरण केंद्र अद्ययावत असल्याने त्यात बदल करावा लागणार नाही.
सीओडी, बीओडी म्हणजे काय ?
सीओडी ः अशुद्ध पाण्यातील रासायनिक पदार्थांचे विघटन करण्यासाठी किती आॅक्सिजनची गरज आहे, यावरून केमिकल आॅक्सिजन डिमांडचे (सीओडी) प्रमाण मोजले जाते. पाण्यातील रासायनिक पदार्थांच्या प्रदूषणाचा मापदंड म्हणून सोओडीचा वापर केला जातो.
बीओडी : अशुद्ध पाण्यातील जैविक पदार्थांचे विघटन करण्यासाठी सुक्ष्म जंतूंना आॅक्सिजनची किती गरज आहे, यावरून बायोकेमिकल आॅक्सिजन डिमांडचे (बीओडी) प्रमाण मोजले जाते. जेवढे बोओडीचे प्रमाण कमी, तेवढे पाणी शुद्ध असते. नव्या निकषांप्रमाणे, बीओडीचे प्रमाण १० मिली ग्रॅम आणि सीओडीचे प्रमाण ५० मिली ग्रॅमपर्यंत आणण्यासाठी एसबीआर नावाचे तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्‍यक आहे.
केंद्रीय राज्य प्रदूषण महामंडळाने मैलाशुद्धीकरण केंद्राचे निकष बदलल्याने महापालिकेला जुने सहा मैलाशुद्धीकरण केंद्र पाडून ते नव्याने बांधावे लागणार होते. पण, सहापैकी चार प्रकल्पांमध्ये ‘आय पास’ हे तंत्रज्ञान वापरून केवळ एरिएशन टँक बदलणार असल्याने प्रकल्प पाडण्याची गरज नाही. त्यामुळे १०० कोटींची बचत होईल. या कामासाठी ४५० कोटी रुपये खर्च येणार असून, त्यातील २५ टक्के रक्कम महापालिका तर उर्वरित ७५ टक्के खर्च केंद्राच्या अमृत योजनेतून केला जाईल. भविष्याची गरज ओळखून ४५२ एमएलडी क्षमतेचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
- श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग
