पुणे (Pune) : राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सारथी मुख्यालय, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, कामगार आयुक्तालय, शिक्षण आयुक्तालय, कृषी आयुक्तालय, सहकार विभाग यासह ११ शासकीय विभागांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने शहरात नव्याने कार्यालय उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे ही कार्यालये लवकरच स्वत:च्या जागेत स्थलांतरित होणार आहेत.
पुणे शहर आणि परिसरात राज्याच्या विविध विभागांची आयुक्तालये, संचालनालय आहेत. यापैकी अनेक कार्यालये भाडेतत्त्वावरील जागेत आहेत. या शासकीय विभागांना कायमस्वरूपी जागा निश्चित करून इमारतींची कामे प्रस्तावित केली आहेत. ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरू आहेत.
या इमारतींच्या कामांसाठी आतापर्यंत २८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दौंड आणि मावळ येथे इमारतींचे काम सुरू आहे. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेची प्रशासकीय इमारत भांबुर्डा (शिवाजीनगर) येथील आगरकर रस्त्यालगत असलेल्या सुमारे ४१६३ चौरस मीटर जागेवर उभारण्यात येत आहे. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात या इमारतीचे काम पूर्ण करणार आहे.
दरम्यान, शिवाजीनगर येथे साखर संकुल परिसरात नव्याने कृषी आयुक्तालय उभारणार आहे. राज्याचे कृषी आयुक्त, आठ संचालक, प्रयोगशाळा अशी नऊ मजल्यांची ही तब्बल २५० कोटी रुपयांची इमारत प्रस्तावित केली आहे. या इमारतीत चार मजली वाहनतळ आणि एका प्रेक्षागृहाचाही समावेश आहे. तसेच शिवाजीनगर येथील न्यायालयाची विस्तारित इमारतही प्रस्तावित केली आहे.
न्यायालयाची इमारत वारसा वास्तू असल्याने पुरातत्त्व खात्याकडून विस्तारित इमारतीसाठी लवकर परवानगी मिळाली नाही. ही इमारत ९६ कोटी रुपयांची असून पाच मजल्यांची असणार आहे. या इमारतीला देखील वारसा इमारतीप्रमाणेच आरेखन केले आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
येरवड्यात शासनाचा २१ एकरचा भूखंड आहे. या ठिकाणी सहकार संकुल, मध्यवर्ती शासकीय इमारत-दोन आणि क्रिमिनल न्यायालय आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्यालय (पीएमआरडीए) प्रस्तावित आहे. पीएमआरडीए मुख्यालयाच्या बदल्यात २२५ शासकीय निवासस्थाने पीएमआरडीए बांधून देणार आहे, असेही मुख्य अभियंता चव्हाण यांनी सांगितले.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे भवन नव्याने उभारण्यात येत आहे. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण करणार असून त्याकरिता ३७.५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वाकडेवाडी येथील कामगार आयुक्तालयाची इमारत पाडून त्या ठिकाणी नवे कामगार आयुक्तालय उभारणार आहे. या कामासाठी ७८.३२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, २०२५ मध्ये हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- अतुल चव्हाण, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम पुणे विभाग
