Pune News पुणे : पुणे जिल्ह्यातील नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या (Nira Devghar Project) उजव्या कालव्याच्या वितरिकेच्या कामासाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काढण्यात आलेल्या टेंडर (Tender) प्रक्रिया आचारसंहिता संपल्यानंतरसुद्धा ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आली आहे. यामुळे भोर, फलटण, माढा या तीन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, असा आरोप अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केला. (CM Eknath Shinde)
बंद पडलेली प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्यावतीने या कामासाठी ९६७ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या खर्चाची टेंडर काढण्यात आली होती. त्यानुसार सात ठेकेदार कंपन्यांनी भाग घेतला. आता लोकसभेचा निकाल लागून महिना लोटला तरी टेंडर प्रक्रिया सुरू झालेली नसल्याचे सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व राज्य सरचिटणीस विवेक ठाकरे यांनी सांगितले.
महामंडळाने नीरा देवघरसह सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ येथील कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेच्या ९७९ कोटी ३५ लाख आणि तापी खोरे विकास महामंडळाच्यावतीने सुलवाडे जामखळ कनोली उपसा योजनेच्या ८५८ कोटी ८७ लाख रुपये अशा सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांच्या तीन कामांच्या टेंडर काढल्या होत्या.
यापैकी नीरा-देवघरचा अपवाद वगळता अन्य दोन योजनांच्या कामांची प्रक्रिया सुरू आहे. मग नीरा-देवघर प्रकल्पावरच अन्याय का, असा सवाल पाटील आणि ठाकरे यांनी केला. याबाबतचे निवेदन जलसंपदा मंत्री आणि जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनाही पाठविण्यात आले आहे.