पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेवर (PMC) प्रशासकामार्फत कामकाज पाहिले जात असताना या काळात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत महापालिकेच्या उत्पन्नात विशेष वाढ झालेली नाही. मात्र, महसुली व भांडवली खर्चात मात्र तब्बल ६५० कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यात महापालिकेला ३,३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. तर पगार, देखभाल दुरूस्ती आणि प्रकल्पांच्या कामासाठी २,३२३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. सातव्या वेतन आयोगामुळे वाढलेला पगार, वेतन आयोगाचा फरक यासह एकाच वेळी अनेक मोठे प्रकल्प सुरू असल्याने हा खर्च वाढला आहे.
पुणे महापालिकेची मुदत संपल्याने यंदा पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची अंमलजबाणी सुरू आहे. आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत ८,५९२ कोटीचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. गेल्यावर्षी भूमिपूजन झालेल्या प्रकल्पांना चालू वर्षात गती दिली होती. दरम्यान, महापालिकेच्या निवडणुका एप्रिल-मे मध्ये होतील व नव्या स्थायी समिती अध्यक्षांकडून सुधारित अर्थसंकल्प मांडला जाईल असा अंदाज होता. पण निवडणुकांच्या अनिश्‍चितेमुळे आयुक्तांच्याच अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू आहे.
यंदा सहा महिन्यात ४२६ कोटी रुपये भांडवली खर्च झाला. त्यात पथ, मलःनिसारण, नदी सुधार, पंतप्रधान आवास योजना, पाणी पुरवठा, उड्डाणपूल व अन्य प्रकल्पांचा समावेश
महापालिकेने गेल्यावर्षी मिळकतकराची अभय योजना राबविली होती, त्यातून १४४ कोटी रुपये मिळाले होते. व्यावसायिक मिळकती सील करून त्यातून १०० कोटी रुपयापेक्षा जास्त रकमेची वसूली केली होती. पाणीपट्टी, आकाशचिन्ह, मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे असणारी थकबाकी वसूल करण्यावर भर दिला होता. यंदा या पद्धतीचे कोणतीही उपाय योजना महापालिकेकडून केली जात नाही. त्यामुळे ८५९२ कोटीचा टप्पा गाठण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे.
गेल्यावर्षी मार्च पहिल्या सहा महिन्यात महापालिकेला ३२०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. तर संपूर्ण वर्षभरात ६ हजार कोटीचे उत्पन्न मिळाले होते. त्या तुलनेत यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यात ३३०० कोटी रुपये म्हणजे केवळ १०० कोटीने उत्पन्न वाढेल आहे. तर खर्च मात्र ६५० कोटींने वाढलेला असताना उर्वरीत कालावधीत किमान गेल्यावर्षी एवढे तरी उत्पन्न मिळविण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे.
