
पुणे (Pune) : मेट्रो स्टेशनच्या जागेत करावे लागलेले बदल, कोरोनामुळे झालेला विलंब आणि भूसंपादनाचा वाढलेला खर्च यामुळे मेट्रो (Pune Metro) प्रकल्पाच्या खर्चात जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी दिली. दरम्यान, महामेट्रोने हाती घेतलेले दोन्ही मेट्रोमार्ग मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होतील, असा दावाही त्यांनी केला.
जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक व्ही. मुरलीधरन यांच्या उपस्थित नुकतीच झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, आमदार भीमराव तापकीर, संजय जगताप आणि रवींद्र धंगेकर उपस्थित होते. १७ खात्यांच्या सुमारे ४१ योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
पुणे शहर व परिसरात पायाभूत सुविधांची कामे गतीने सुरू आहेत. त्यामुळे पुणे शहर हे देशासाठी विकासाचे मॉडेल ठरणार आहे, असा विश्वास मुरलीधरन यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, ‘‘पुणे शहरात वनाज ते रामवाडी मेट्रो प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. स्वारगेट येथील मेट्रो स्टेशनचे काम पूर्णत्वास आले आहे. मार्च २०२४ पर्यंत मेट्रो प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल. मेट्रो प्रकल्पासाठी सुमारे ११ हजार ४२० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता. परंतु खर्चात वाढ होऊन १३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होईल. वाढीव खर्चास मान्यता घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.’’
पालखी मार्ग, पुणे-मिरज रेल्वे मार्ग, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना यांचाही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला असल्याचे सांगून मुरलीधरन म्हणाले, ‘‘लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. लवकरच त्यांच्या उद्घाटनाची तारीख निश्चित करण्यात येईल.’’
२१ पैकी तीनच आमदार उपस्थित
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनांचा आढावा दिशा समितीच्या बैठकीत घेतला जातो. यापूर्वी समितीच्या नियमित बैठका होत होत्या. यंदा प्रथमच दीड वर्षानंतर समितीची बैठक झाली. यात जिल्ह्यातील २१ पैकी केवळ तीनच आमदार उपस्थित होते. त्यामध्ये भाजपचे एक तर कॉंग्रेसच्या दोन आमदारांचा समावेश होता.
पुणे शहरातील एकही खासदार या बैठकीला हजर नव्हते. याबाबत मुरलीधरन यांना विचारले असता, त्यांनी यावर उत्तर देणे टाळले. शहर व जिल्ह्यातील महत्वकांक्षी प्रकल्प आणि योजना मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची असताना भाजपसह सर्वच पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांच्या गैरहजेरीची चर्चा बैठकीनंतर रंगली.