पुणे (Pune) : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी गायरान जमीन जास्त प्रमाणात द्यावी म्हणून महावितरणने (Mahavitaran) नवी घोषणा केली आहे. सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करणाऱ्या ग्रामपंचायतीला दर वर्षी पाच लाख याप्रमाणे तीन वर्षांत १५ लाख रुपयांचे अनुदान घेण्याची संधी मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ मधून या विभागातील ७०७ उपकेंद्रांद्वारे शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी पाच हजार ८७७ मेगावॉट सौर ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात ९५ उपकेंद्राजवळ ५११ मेगावॉटचे सौर प्रकल्प उभारण्याची टेंडर प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. यात कोल्हापूर जिल्ह्यात ३७ उपकेंद्राजवळ १४० मेगावॉट, सांगली जिल्ह्यात २५ उपकेंद्राजवळ १७३ मेगावॉट आणि सातारा जिल्ह्यात ३३ उपकेंद्राजवळ १९८ मेगावॉट सौर प्रकल्पांचा समावेश आहे.
योजनेसाठी महावितरणच्या ७०७ उपकेंद्रांपासून १० किलोमीटर परिघात असलेल्या शासकीय व निमशासकीय जमिनींचे भूसंपादन करण्यात येत आहे. त्यास सर्व ग्रामपंचायतींकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र प्रामुख्याने सोलापूर जिल्ह्यातील उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी गायरान जमिनी जास्त देण्याची गरज आहे.
पुणे प्रादेशिक विभागातील ग्रामपंचायतींनी याबाबतचा ठराव मंजूर करावा व शेतकऱ्यांसह गावाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावावा, असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
रोजगार निर्मिती होणार
या योजनेमुळे राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळेल. यात विकेंद्रित पद्धतीने अंदाजे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. विशेष म्हणजे सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारणे, तो २५ वर्ष चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे सहा हजार पूर्णवेळ तर १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्मिती होईल.
हा प्रकल्प कार्यान्वित करणाऱ्या अशा ग्रामपंचायतींना सुमारे २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन विकासाची कामे करणे शक्य होईल, असेही नाळे यांनी सांगितले.
पडीक जमिनीतूनही कमाईची योजना
शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या खासगी पडीक जमिनी महावितरणला भाडेपट्टीवर देऊन नियमित उत्पन्न मिळविण्याची संधी आहे. महावितरण उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटर परिघात किमान तीन एकर जमीन असल्यास एकरी ५० हजार रुपये या भावाने हेक्टरी १ लाख २५ हजार रुपये वार्षिक भाडे मिळू शकेल. त्यात दरवर्षी पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टीवर तीन टक्के वाढ होईल. आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रात तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य असलेल्या दोन हजार १९७ एकर खासगी जमिनींचे १९६ प्रस्ताव महावितरणकडे प्राप्त झाले आहेत.
योजनेचे लाभार्थी
(जिल्हा.....शेतकरी)
पुणे ः ३,२१,१४१
सातारा ः २,०६,५०१
सोलापूर ः ३,८७,६१६
कोल्हापूर ः १,६०,५१९
सांगली ः २,५३,१२१
एकूण ः १३,२८,८९८
