पुणे (Pune) : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (SRA) गतीने मार्गी लावण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आणि गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सुधारित नियमावलीस अखेर राज्य सरकारकडून अंतिम मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
झोपडपट्ट्यांचा गतीने पुनर्विकास व्हावा, यासाठी ‘एसआरए’ची स्थापना सरकारकडून करण्यात आली, परंतु वारंवार नियमावलीत होणारे बदल आणि त्यातील त्रुटींमुळे गेल्या चौदा वर्षांत शंभर झोपडपट्ट्यांचेही पुनर्वसन होऊ शकले नाही. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून सुधारित नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली होती. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून ही नियमावली मंजुरीअभावी पडून होती. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अडकून पडले होते, तसेच ‘एसआरए’ प्राधिकरणाचे कामदेखील ठप्प झाले होते.
मध्यंतरी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत ‘एसआरए’च्या सुधारित नियमावलीवर चर्चा झाली. राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये राज्य सरकारने ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’स (यूडीसीपीआर) मान्यता दिली. ही मान्यता देताना मात्र ‘एसआरए’साठी तयार करण्यात आलेल्या सुधारित नियमावलीस त्यातून वगळण्यात आले होते, मात्र आता ‘एसआरए’ प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र नियमावली न ठेवता त्या नियमावलीचा समावेश ‘युनिफाईड डीसी रूल’मध्येच करावा, यावर बैठकीत चर्चा होऊन एकमत झाले होते. मात्र त्यानंतरही याबाबतचा निर्णय झाला नाही.
दरम्यान, पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत एका झोपटपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील सदनिकांचा वाटपाचा कार्यक्रम झाला होता. त्या कार्यक्रमात पवार यांनी लवकरच सुधारित नियमावलीस मान्यता देण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार सप्टेंबरमध्ये या सुधारित नियमावलीचा समावेश ‘युडीसीपीआर रूल’मध्ये करण्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली.
प्रत्यक्षात मात्र त्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. या सुधारित नियमावलीस अंतिम मान्यता देतानाच त्यांचा समावेश ‘युडीसीपीआर’ नियमावलीत करण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली. याबाबतचे आदेश नगर विकास विभागाचे अवर सचिव प्रणव करपे यांनी काढले आहेत.
‘एसआरए’च्या सुधारित नियमावलीतील ठळक तरतूदी
- झोपडीधारकांना ३०० चौरस फुटांचे घर
- पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ७० ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची मान्यता
- पुनर्वसन इमारतीच्या उंचीच्या बंधनात बदल
- हेक्टरी झोपडीधारकांची संख्या ३५० वरून ४५० करणार
- प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याचे बंधन, अन्यथा दंडाची तरतूद
‘एसआरए’ प्रकल्पांची सद्यःस्थिती
- पुणे-पिंपरी-चिंचवड एकूण झोपडपट्ट्यांची संख्या - ५५७
- घोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या - २८६
- अघोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या- २७१
- झोपडपट्टीतील एकूण घरे - २ लाख २६१
- एकूण रहिवासी- सुमारे १२ लाख
- पुनर्वसन योजना पूर्ण झालेले - ६७
- ‘एसआरए’कडे दाखल प्रस्ताव -२८५
- दफ्तरी दाखल प्रस्ताव - ४२
- मंजूर प्रस्ताव -२२०
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या सुधारित नियमावलीस राज्य सरकारने मान्यता दिल्यामुळे अडचणी दूर झाल्या असून, पुनर्वसन प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. सुधारित नियमावलीत अनेक तरतूदी नव्याने करण्यात आल्या आहेत.
- नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए