पुणे (Pune) : सुमारे चाळीस - पन्नास वर्षांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा अन्य प्राधिकरणाची मंजुरी न घेता बेकायदेशीर तुकडे पाडण्यात आलेल्या जमिनींवर (सर्व्हे नंबर) बांधकामास परवानगी देण्याबाबतची अट राज्य सरकारने अखेर वगळली आहे.
यासाठी ११ जानेवारी १९६७ चे जमिनीचे (सातबारा उताऱ्यावरील) क्षेत्र विचारात घेण्याची अट होती. ती जाचक ठरली होती. ती रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी सरकारकडून यापूर्वीच ‘‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस’’ (युडीसीपीआर) मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र यात ॲमेनिटी स्पेस संदर्भातील तरतुदींबाबत संदिग्धता आहे. अमरावतीसह काही महापालिका आणि इतर नगरपालिकांनी त्याबाबत राज्य सरकारकडे विचारणा केली होती. त्याचा आधार घेऊन राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने नियमावलीत अॅमेनिटी स्पेस संदर्भातील तरतुदीत सुधारणा केली.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये नगर विकास खात्याचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी याबाबतचा आदेश काढला होता. त्यात पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनींवर बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव आल्यास ११ जानेवारी १९६७ च्या वेळची जमिनीची स्थिती विचारात घ्यावी. त्यामध्ये पाच टक्के अॅमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेऊन मगच आराखडे मंजूर करावेत, अशी सुधारणा करण्यात आली होती. यामुळे उपनगरातील बांधकामांना मोठा अडथळा निर्माण झाला होता.
यापूर्वी शहरात एक एकरपर्यंतच्या जमिनीवर बांधकाम नकाशे मंजूर करताना ॲमेनिटी स्पेससाठी शून्य टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद होती. मात्र त्यापुढील क्षेत्रफळाच्या जमिनींवर अनुक्रमे पाच टक्के आणि दहा टक्के क्षेत्र राखीव ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले होते.
डिसेंबर २०२१ मध्ये राज्य सरकारने युडीसीपीआर नियमावलीत बदल करीत पाच एकर क्षेत्रापर्यंतच्या क्षेत्रावरील बांधकाम नकाशे मंजूर करताना अॅमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढून टाकले. तर पाच एकरपेक्षा अधिक जागेवरील बांधकाम नकाशे मंजूर करताना मात्र एकूण क्षेत्रफळाच्या पाच टक्के जागा अॅमेनिटी स्पेससाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन घातले होते.
असे असताना राज्य सरकारने ‘युडीसीपीआर’ नियमावलीतील ॲमेनिटी स्पेसबाबतच्या तरतुदीमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात नव्याने बदल करीत १९६७ मधील जमिनींची स्थिती विचारात घेण्याचे बंधन घातल्यामुळे बावधन, बाणेर, बालेवाडीसह उपनगरांमधील जागा मालकांना बांधकामांना परवानगी घेताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते.
यासंदर्भात राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यांची दखल घेऊन नगर विकास खात्याने युडीसीपीआर मध्ये नोव्हेंबर २०२२ मध्ये केलेली तरतूद वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा आदेश या विभागाच्या सहसचिव प्रतिभा भदाणे यांनी काढला आहे.
