पुणे (Pune) : पाटबंधारे विभागाने शहरातील व्यावसायिक पाणी वापरास औद्योगिक पाणी वापराचा दर लावला आहे. तसेच सांडपाणी प्रक्रियेबाबत कालबद्ध कार्यक्रम यापूर्वीच सादर केला आहे. तरीही पाटबंधारे विभागाने थकबाकीसह ६६७ कोटींचे बिल पाठविल्याने महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.
हे बिल महापालिकेने अमान्य केले असून, केवळ भामा आसखेड धरणातील पाणी वापरापोटी ११ कोटींची रक्कम थकीत असल्याचा दावा केला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक यांच्यामध्ये बैठक होणार आहे.
पुणे शहराला २० टीएमसी पाणी मिळावे, अशी मागणी महापालिकेची असली तरी अद्याप हा कोटा मंजूर केलेला नाही. त्यातच महापालिकेत ३४ गावे समाविष्ट झाल्याने पाणी वापर वाढला आहे. एकीकडे वाढीव पाण्याचा कोटा मंजूर होत नसताना दुसरीकडे पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला ६६७ कोटी रुपयांचे पाण्याचे बिल पाठविले आहे.
पुणे शहरात निवासी, व्यावसायिक व औद्योगिक पाणी वापर होतो. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातर्फे २०११, २०१८ मध्ये पाण्याचे दर निश्‍चित केले केले. त्यामध्ये निवासी आणि औद्योगिक असे दोनच प्रकार ठेवले. त्यामुळे निवासी पाणी वापराव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकारचा पाणी वापर औद्योगिक असल्याचे गृहीत धरले. त्यामुळे तब्बल २० पट पाणीपट्टी लावण्यात आली आहे.
२०२२मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नवे दर निश्‍चित केल्यानंतर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडून निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक असे तीन गट तयार करून त्यानुसार महापालिकेला पाणीपट्टी लावली आहे.
असा आहे फरक
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निवासी पाणी वापरासाठी ५५ पैसे प्रति किलो लिटर (एक हजार लिटर) व्यावसायिक पाणी वापरासाठी २.७५ रुपये प्रति किलो लिटर आणि औद्योगिक पाणी वापरासाठी ११ रुपये प्रति किलो लिटर असा दर निश्‍चित केला आहे. २०११ ते २०२१ या १० वर्षात पाटबंधारे विभागाने व्यावसायिक पाणी वापराला औद्योगिक दर लावून बिल पाठविले आहे. त्यामुळे ३३३ कोटी रुपये थकबाकी दाखविली आहे.
महापालिकेने औद्योगिक दराने पाणी आकारणीस विरोध करत व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी घेतली पाहिजे. पुणे शहरात औद्योगिक क्षेत्र खूप कमी आहे, त्यामुळे हा दर सरसकट लावण्यास विरोध केला आहे.
दंड माफ करावा
मुळा-मुठा नदीत सांडपाणी सोडले जात असल्याने त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला ३३४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. पण महापालिकेने नियमानुसार दोन वर्ष आधीच जल प्रदूषण रोखण्यासाठी काय केले जाणार आहे याचा कालबद्ध कार्यक्रम
प्राधिकरणाला सादर केला आहे. त्यामुळे हा दंड महापालिकेला लावता येणार नाही. हा दंड रद्द करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. त्याबाबत यापूर्वी पत्रव्यवहार ही केला आहे.
पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला ६६७ कोटी रुपयांचे पाण्याचे बिल पाठवले आहे. पण हे बिल योग्य नसल्याने यामध्ये सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालकांच्या बैठकीत यावर चर्चा केली जाईल.
- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग
