पुणे (Pune) : हद्दीत खासगी भागीदारी तत्त्वावर नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबवू इच्छिणाऱ्या विकसकांना चालना देण्यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) आवाहन केले होते. त्यास बाराहून अधिक विकसकांनी प्रतिसादही दिला होता. छाननी करून त्यापैकी सात जणांना मान्यता देण्यात आली. मात्र त्यानंतर काही कार्यवाही न झाल्याने पुन्हा त्या विकसकांना संधी देण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे.
पीएमआरडीएच्या नगर नियोजनांतर्गत साधारणतः १०० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूभागावरील जमीनमालक, सदनिकाधारकांचे प्रस्ताव नगररचना योजना राबविण्याची तयारी दर्शविल्यास त्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पीएमआरडीएकडून प्रस्तावही मागविले होते. विकसकांनी तयारी दर्शविल्यास पीएमआरडीएकडून संबंधितांना रस्ते, पाणी, विद्युत पुरवठा, पूल, कचरा प्रकल्प, पावसाळी गटारे, सांडपाणी व्यवस्थापन, क्रीडांगण, उद्याने आदी सुविधा पुरविण्यात येऊन त्याअंतर्गत हायटेक शहरे विकसित करण्याचे नियोजन केले होते.
दरम्यान, २०१९ मध्ये म्हाळुंगे माण नगर नियोजनाच्या धर्तीवर १२ गटांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले. परंतु, मागील दोन वर्षांच्या काळात कोरोना प्रादुर्भावामुळे सर्व प्रक्रिया रखडली होती. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आल्याने पीएमआरडीएमार्फत दाखल १२ गटांच्या प्रस्तावाची छाननी केली. त्यामध्ये सात प्रस्ताव पात्र ठरले होते. आता पुन्हा त्यांना स्मरणपत्र पाठवून नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन पीएमआरडीएने केले आहे.
म्हाळुंगे माण नगर नियोजन योजनेच्या धर्तीवर (टीपी स्कीम) पीएमआरडीएच्या हद्दीतून १२ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ७ प्रस्तावांना सहमती दर्शवून खासगी, सार्वजनिक, भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर मंजुरी दिली होती. मात्र, कोरोना प्रादुर्भावामुळे दोन वर्षे सर्व प्रक्रिया रखडली. सद्यःस्थितीत नगर नियोजन योजनेबाबत नव्याने प्रस्ताव मागविण्यात सुरवात झाली आहे. त्यामुळे जुन्या प्रस्तावांबाबत फेरविचार करून पुन्हा सहमतीबाबत विचारण्यात येणार आहे.
- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी-पीएमआरडीए
