नागपूर (Nagpur) : 2022-2023 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur ZP) विकासकामांमध्ये अडथळे आले. शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता आणि राज्य सरकारने विकासकामांना लावलेला 'ब्रेक' यामुळे अर्थसंकल्पातील 50 टक्केही निधी खर्च होऊ शकला नाही. गतवर्षीचा खर्च न झालेला निधी आणि पुढील आर्थिक वर्षाचा उत्पन्न-खर्च जोडून 2023-2024 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक 45 कोटींहून अधिक होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात 2024च्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली असल्याचे समजते.
सरकारकडे 100 कोटी रुपये थकीत
जिल्हा परिषदेचा 100 कोटींचा निधी राज्य सरकारकडे थकित आहे. जिल्ह्यात काँग्रेसची सत्ता असल्याने हा निधी जाणीवपूर्वक रोखण्यात आल्याचा आरोप जिल्ह्यातील अर्थ व शिक्षण सभापती राजकुमार कुसबे यांनी केला. बंदी हटवली नाही तर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजनासाठी 200 कोटी निश्चित खर्च मंजूर
2022-2023 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून 200 कोटींच्या निश्चित खर्चास मान्यता देण्यात आली. एप्रिलच्या अखेरीस दायित्व निश्चित करण्यात आले. मे महिन्यापासून मंजूर कामांना सुरुवात झाली. जून अखेर सरकार बदलल्यानंतर निधीच्या खर्चाला स्थगिती देण्यात आली.
विकासकामे रखडली
2022-2023 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक 40 कोटी 47 लाख रुपये होते. विकासकामांवर बंदी आल्याने निधी खर्च होऊ शकला नाही, त्यामुळे पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प 45 कोटींहून अधिक होणार आहे, अशी माहिती अर्थ व शिक्षण समितीचे अध्यक्ष राजकुमार कुसुंबे यांनी दिली.
