नागपूर (Nagpur) : नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) नगररचना विभागाने गेल्या चार वर्षात 808.81 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. जो राज्याच्या उपराजधानीत बांधकाम प्रकल्पांमध्ये भरभराट असल्याचे दर्शवितो. 2021-22 मध्ये 299 कोटी रुपयांचा सर्वाधिक महसूल प्राप्त झाला, ज्या काळात कोविड-19 महामारीची दुसरी लाट शहरात आली होती.
कोविड-19 महामारीत चिंतेचे वातावरण असतानाही, प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये कोणतीही मंदी आली नाही. या कालावधीत, सुमारे 6,402 इमारतींचे नकाशे मंजूर करण्यासाठी नगररचना विभागाला कोट्यवधी रुपये प्राप्त झाले. त्यापैकी 4,176 इमारतींना मंजुरी देण्यात आली, तर 2,226 इमारतींचे नकाशे नाकारण्यात आले. सरासरी, विभागाने सुमारे 65.23 टक्के इमारती नकाशांवर प्रक्रिया केली.
अभय कोलारकर यांनी 1 एप्रिल 2020 ते 25 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या इमारतींच्या नकाशांची माहिती मागवली. मंजूर नकाशांबद्दलची माहिती आणि उत्पन्नाची देवाणघेवाण करताना, विभागाने मात्र, मंजूर झालेल्या बहुमजली इमारतींच्या नकाशांबाबत तपशील नाकारला. 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त मजल्यांच्या किती इमारतींचे नकाशे मंजूर करण्यात आले याबद्दल विभागाने रेकॉर्ड ठेवत नाहीत, असे उत्तर दिले.
विमानतळाच्या आजूबाजूच्या क्षेत्राबाबत जेथे बहुमजली (10 मजली) इमारती बांधण्यास बंदी आहे, नगररचना विभागाने कोलारकर यांना CCZM नकाशाचा संदर्भ घेण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितलेल्या झोनचा नकाशा NOCS द्वारे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे आणि विभागाकडे त्याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. त्याचप्रमाणे, त्यांनी असेही स्पष्ट केले की नगररचना विभागाने एएआय कडून एनओसी नंतरच विमानतळ झोनमध्ये इमारतीचे नकाशे मंजूर केले.
नगररचना विभागाच्या अधिक उत्पन्नाचे एक कारण पूर्वीचे नियम असू शकते, ज्यामध्ये महापालिकेने इमारतीचे नकाशे मंजूर करण्यासाठी शुल्कात 100 टक्के वाढ लागू केली होती. नंतरही तेच कायम होते.
दुसरे कारण असे की ज्या काळात टाउन प्लॅनिंगमधून काही प्रमाणात महसूल मिळत होता, त्या काळात नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या (NIT) अंतर्गत संपूर्ण शहर होते. दरम्यान, 2020 या वर्षात नगररचना विभागाने 1,374 नकाशे मंजूर केले, तर 2,550 अर्ज प्राप्त झाले. 2021 मध्ये ही संख्या वाढून 2,557 झाली, तर 1,556 नकाशे मंजूर करण्यात आले. 2022 मध्ये, फक्त 1,022 अर्ज प्राप्त झाले आणि 1,130 मंजूर करण्यात आले, यामध्ये मागील वर्षाच्या अर्जांचाही समावेश होता.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत प्रक्रियेसाठी 253 अर्ज प्राप्त झाले असून 116 इमारतींचे नकाशे मंजूर करण्यात आले आहेत.
