पुणे (Pune): तब्बल २८ वर्षांनंतर पुणे-लोणावळा रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेला राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीने मंजुरी दिली आहे. लवकरच राज्याच्या मंत्रिमंडळाची देखील याला मंजुरी मिळणार आहे.
‘एमआरव्हीसी’ने (मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन) याचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) राज्य सरकारला सादर केला होता. हा ६३ किलोमीटरचा मार्ग असून दोन अतिरिक्त मार्गिका टाकण्यासाठी ५ हजार १०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतरच या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यासाठी आणखी किमान सहा महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल.
पुणे ते मुंबईदरम्यान धावणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे. शिवाय पुणे ते लोणावळादरम्यान लोकलची सेवा सुरू असल्याने मार्गावर ताण येत होता. त्यामुळे १९९७-९८ मध्ये प्राथमिक मंजुरी मिळाली होती. मात्र वेगवेगळ्या टप्यावर वेगवेगळ्या अडचणी आल्याने हा मार्ग मागे पडला. आता पुन्हा २८ वर्षांनंतर या प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. या संदर्भात केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
नव्या मार्गिकेचा फायदा काय
- नवीन दोन मार्गिका टाकल्यावर पुणे ते लोणावळादरम्यान एकूण ४ मार्गिका
- नवीन मार्गिकेवरून मेल एक्स्प्रेस व मालगाड्या धावतील.
- सध्याच्या मार्गिकांवरून लोकल धावतील.
- लोकल व मेल एक्स्प्रेस स्वतंत्र धावणार असल्याने त्यांना क्रॉसिंगसाठी थांबावे लागणार नाही.
- अतिरिक्त मार्गिकेमुळे क्षमता वाढेल, परिणामी रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढेल.
- प्रवाशांचा वेळ वाचेल.
या प्रकल्पाविषयी
- पुणे ते लोणावळा : ६३ किलोमीटर लांबी
- प्रकल्पाचा एकूण खर्च : सुमारे ५ हजार १०० कोटी
- सध्या या मार्गावर धावणाऱ्या मेल एक्स्प्रेस गाड्या : ७९
- सध्या धावणाऱ्या लोकल : ४१
- जमिनीची आवश्यकता : ६८.९१ हेक्टर
प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता या प्रकल्पाला मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. नवीन मार्गिकेमुळे गाड्यांची संख्या वाढणार असून, प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे.
- मुरलीधर मोहोळ, राज्यमंत्री, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक
‘एमआरव्हीसी’ने पुणे ते लोणावळादरम्यान तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेसाठी सुधारित डीपीआर यापूर्वीच राज्य सरकारला सादर केले आहे. हा प्रकल्प ‘एमआरव्हीसी’च करणार आहे. आवश्यक त्या मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल.
- सुनील उदासी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, एमआरव्हीसी, मुंबई