पुणे (Pune) : फेब्रुवारी २०२० मध्ये पोलिस उपनिरीक्षकपदासाठी (PSI) संयुक्त भरती प्रक्रिया घोषित होते. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी म्हणजेच मार्च २०२३ मध्ये या परीक्षेद्वारे निवड झालेल्या उमेदवारांची मुलाखतीसह संपूर्ण प्रक्रिया पार पडते. मात्र अजूनही अंतिम निकाल घोषित न झाल्यामुळे उमेदवारांच्या पदरी केवळ निराशाच आहे. रखडलेल्या या निकालामुळे उमेदवारांच्या संपूर्ण आयुष्याचीच दिशा अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक पदासह, कर निरीक्षक आणि सहायक कक्ष अधिकारी पदांच्या भरतीसाठी संयुक्त भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. कोरोनाचे संकट आणि लांबलेल्या भरती प्रक्रियेनंतरही उमेदवारांनी मोठ्या संयमाने ही परीक्षा पार पाडली. मात्र अजूनही सरकारकडून अंतिम निकाल घोषित न झाल्यामुळे उमेदवार चिंतेत आहेत.
पीएसआय पदासाठी मुलाखत देणारी श्वेता सांगते, ‘‘पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसह मैदानी चाचणीही पूर्ण झाली आहे. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुलाखतीही झाल्या आहेत. आमच्या सोबत परीक्षा देणाऱ्या कर निरीक्षक आणि सहायक कक्ष अधिकारीपदांसाठी पात्र ठरलेले उमेदवार सेवेत रुजू झाले. मात्र अजूनही आमची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी किंवा अंतिम निकाल लागलेला नाही.’’
अंतिम निकाल हा एसईबीसी ते इडब्ल्यूएससंदर्भातील आरक्षण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण देत थांबविला असल्याचा आरोपही पात्र उमेदवारांनी केला आहे. एकूण ६५० जागांची नियुक्ती रखडलेली आहे.
सद्यःस्थिती काय?
- साडेतीन वर्षांनंतरही पीएसआय २०२० ची भरती प्रक्रिया रखडलेली
- आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी राज्य सरकारने ‘एमपीएससी’ला कोणतेच निर्देश दिलेले नाहीत
- सरकारी अनास्थेमुळे उमेदवारांचे भविष्य अधांतरी
- इतर पदांतील उमेदवार रुजू झाले; मात्र ‘पीएसआय’ची नियुक्ती रखडलेली
- शासन निर्णयामुळे इतर १२ जाहिरातींवर परिणाम
- विद्यार्थ्यांनी निकालाची प्रतिक्षा करावी की पुन्हा अभ्यासाला लागावे, हा संभ्रम
टाइमलाइन
- फेब्रुवारी २०२० - संयुक्त भरती प्रक्रियेची घोषणा
- ४ सप्टेंबर २०२१ - पूर्व परीक्षा पार पडली
- ११ आणि २५ सप्टेंबर २०२२ ः पोलिस उपनिरीक्षकपदाची मुख्य परीक्षा पार पडली
- फेब्रुवारी २०२३ ः शारीरिक चाचणी घेण्यात आली
- मार्च २०२३ ः मुलाखती पार पडल्या
आरक्षणासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने घेत आयोगाला निर्देश देणे गरजेचे आहे. मात्र शासनाकडून या संदर्भात कोणतीच हालचाल केली जात नाही. पर्यायाने आयोगालाही निकाल घोषित करता येत नाही. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून तातडीने यासंदर्भात अध्यादेश काढावा.
- महेश बडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी
पोलिस उपनिरीक्षकपदाचा अंतिम निकाल हा आरक्षणाशी निगडित असून, राज्य शासनाने यासंदर्भात आम्हाला निर्देश देणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच पुढची प्रक्रिया होईल.
- सुनिल अवताडे, अवर सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
