पुणे (Pune) : दस्तनोंदणीवेळी (Registration) नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक नागरिक अथवा कर्मचाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने घेतला जातो. त्यामुळे संबंधितांची सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डवर नोंद करताना चुका होतात. नागरिकांना भविष्यात यासंबंधित होणारा त्रास टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यासाठी जमाबंदी आयुक्त व नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली गेली आहे. ही समिती दस्तनोंदणी प्रक्रिया सुधारण्याबाबत अभ्यास करून मार्गदर्शन करणार आहे.
राज्य सरकारकडून जमिनींना भू-आधार क्रमांक दिला जातो, परंतु हा क्रमांक देताना एकाच नावाचे दोन व्यक्ती अशा आशयाच्या चुका निर्दशनास आल्या आहेत. त्यामुळे विनाकारण एकाच व्यक्तीची अनेक खाते पुस्तिका तयार झाल्या आहेत. या चुकांमुळे एखाद्या व्यक्तीला जमिनीची माहिती हवी असल्यास अडचण येते. या चुका दुरुस्त केल्यानंतर ऑनलाइन सातबारा उतारा, फेरफार उतारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डवर जागा मालकांची अचूक माहिती भरली जावी या हेतूने ही समिती स्थापली आहे. या समितीत नोंदणी विभागातील दुय्यम निबंधक, तलाठी, मंडल अधिकारी, नगरभूमापन अधिकारी, ई-फेराफार प्रकल्पाचे समन्वयक, तसेच विभागाचे तांत्रिक अधिकारी यांचा समावेश असेल.
दस्तनोंदणीसाठी ‘आय सरिता’ ही प्रणाली नोंदणी विभागाने पूर्वीपासूनच उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रणालीत सुरुवातीला दस्ताची माहिती भरली जाते. मात्र, काही वेळा पक्षकार मोबाईल क्रमांक अथवा ईमेल आयडी भरत नाही किंवा दस्तनोंदणीसाठी मदत करणाऱ्या व्यक्तीचा मोबाईल क्रमांक देतात. यामुळे ई-फेरफार तयार झाल्यानंतर त्याची माहिती खरेदीदार व विक्रेत्यांना एसएमएसद्वारे मिळत नाही. त्यामुळे फेरफार वेळेत मंजूर होत नाही. या चुका टाळण्याचा उद्देशाने ही समिती ‘आय सरिता’ प्रणालीचा अभ्यास करेल व माहिती अचूक कशी भरावी याचा सविस्तर अहवाल तयार करेल. यामुळे दस्तनोंदणीनंतर ई-फेरफार प्रणालीद्वारे खरेदीदार व विक्रेत्यांना ऑनलाइन नोटीस जातील. तसेच सातबारा उताऱ्यावर खरेदीदारचे नाव येण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.
सबरजिस्टरच्या कामावर ‘वॉच’ शक्य
दस्तनोंदणी करताना अनेकदा जाणीवपूर्वक अथवा चुकीने काही गोष्टी सबरजिस्टर यांच्याकडून केल्या जातात किंवा होतात. त्याचा त्रास नागरीकांना सहन करावा लागतो. त्यातून पेंडन्सीचे प्रमाणदेखील वाढते. तसेच अशी प्रकरणे निकाली काढण्यात अनेकदा हेतुपुरस्सर विलंबदेखील केला जातो. अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्याचे कामही या माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यामुळे सबरजिस्टर यांच्या कामावरही ‘वॉच’ ठेवणे यामुळे शक्य होणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, भूमी अभिलेख आणि महसूल विभाग हे सर्व एकमेकांशी पूरक आहेत. प्रत्येकाची संगणक प्रणाली वेगळी आहे. त्यामुळे एकीकडे चूक झाली, तर ती दुरुस्त करताना नागरीकांना अडचण येते. त्यामुळे दस्तनोंदणीच्या चुका टाकण्यासाठी काय दुरुस्त्या करता येतील, यावर विचार करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे.
- सरिता नरके, समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प, राज्य सरकार
