पुणे (Pune) : राज्यातील अडीच कोटी सातबारा उतारे आणि ७० लाख प्रॉपर्टी कार्डवर भूधारक (युएलपीएन आयडी) क्रमांक देण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने पूर्ण केले आहे. यामुळे यापुढे आता सातबारा उतारे आणि प्रॉपटी कार्डवर ११ अंकी भूधारक क्रमांक दिसणार आहे. तसेच क्यूआर कोड आणि युएलपीएन आयडी क्रमांकावरून त्यांची सत्यता तपासणे शक्य होणार आहे.
केंद्र सरकारने शहरी व ग्रामीण भागातील जमिनींना भूआधार क्रमांक देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत राज्य सरकारच्या भूमि अभिलेख विभागाने २ कोटी ५२ लाख सातबारा उतारे आणि ७० लाख प्रॉपर्टी कार्डवर भूआधार क्रमांक देण्याची कार्यावाही पूर्ण केली आहे. सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डच्या उजव्या कोपऱ्यात भूआधार क्रमांक आणि क्यूआर कोडही दिला जाणार आहे.
क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर त्या सातबारा उताऱ्यासंदर्भातील सर्व माहिती उपलब्ध होईल. तसेच सरकारी संकेतस्थळावर भूआधार क्रमांक टाकल्यानंतर देखील सर्व माहिती मिळणार आहे. भूआधारचा नंबर हा आधार क्रमांकप्रमाणे असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना सर्व्हे नंबर लक्षात ठेवण्याऐवजी हा नंबर लक्षात ठेवणे व त्या नंबरच्या आधारे जमिनी अथवा मिळकतीसंदर्भातील सर्व माहिती मिळणे शक्य होणार आहे. प्रत्येक मिळकतीसाठी हा नंबर स्वतंत्र असणार आहे. तसेच बनावट (फेक) नंबर ओळखण्याची सुविधा देखील यामध्ये सुविधा उपलब्ध असणार आहे. पुढील टप्प्यात हे नंबर जिओ कोडिंग आणि आधारनंबरशी लिंक करण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती भूमि अखिलेख विभागाच्या ई-फेरफार प्रकल्प समन्वयक सरिता नरके दिली.
योजनेची वैशिष्टे...
- शहरी व ग्रामीण भागातील प्रत्येक जमिनीला भूआधार क्रमांक
- सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डच्या उजव्या बाजूला असेल भूआधार क्रमांक व क्यूआर कोड
- त्यावरुन सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डची सत्यता तपासता येणार
- भूआधारचा बनावट नंबर ओळखता येणे शक्य
- भविष्यात जिओ कोडिंग आणि आधार नंबर देखील लिंक करणार
- प्रत्येक मिळकतीचा भूआधार क्रमांक स्वतंत्र असणार
- सर्व्हे नंबर ऐवजी यापुढे भूआधार क्रमांकही वापरत येणार
राज्यामधील शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमिनींना भूआधार क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सध्या त्याची पुनर्तपासणी करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच ही योजना अमलात आणण्यात येणार आहे. राज्य सरकारची ही एक महत्त्वकांक्षी योजना आहे.
- निरंजन सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त
नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक, भूमिअभिलेख विभागातील उपअधीक्षक, नगरभूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयातील कामकाजासंदर्भात तक्रार आल्यास तिचे निवारण करण्यासाठी त्रयस्थ तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त (महसूल) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. नोंदणी व मुद्रांक विभागातील प्रशासकीय कामकाज व कार्यसुलभतेच्या संदर्भाने ‘आपले सरकार’ पोर्टल अथवा इतर माध्यमांतून नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक, सह जिल्हा निबंधक, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, भूमि अभिलेख विभागातील उपअधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक या कार्यालयांच्या कामकाजाविषयी अर्ज, तक्रार अथवा सूचना आल्यास या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार महसूल व वन विभागाचे सहसचिव श्रीधर डुबे-पाटील यांनी हे आदेश काढले आहेत. विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अर्ज आल्यास यांनी नि:पक्षपणे चौकशी करून अर्जदारास त्यांच्या स्तरावरून माहिती देण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
