पुणे (Pune) : पिंपरी चिंचवड शहर परिसरातील ध्वनी व हवा प्रदूषण वाढण्यास डिझेल व पेट्रोलवरील जुनी वाहने कारणीभूत आहेत. त्यामुळे, शहराच्या अतिप्रदूषित भागात अशा वाहनांना प्रवेश बंद करून केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांनाच (EV) प्रवेश देण्याचा, तसेच अशी ठिकाणे निश्चित करून त्याबाबत कार्यवाहीचा विचार महापालिका प्रशासनाने सुरू केला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील जल, ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. नद्यांचे प्रदूषण धोक्याच्या पातळीवर आहे. त्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी प्रशासनासह पर्यावरणप्रेमी एकवटले आहेत. दिवाळीसह लग्न समारंभासारख्या कार्यक्रमांच्यावेळी फटाक्यांचा आवाज व अन्य वेळी वाहने व विविध यंत्रांमुळे ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित होतो. आता शहरातील हवा प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यासाठी महापालिकेने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. शिवाय शहरातील तापमानही वाढत असल्याने चिंता वाढली आहे, त्यावरील उपाय-योजनांबाबत तज्ज्ञांच्या बैठकी, चर्चा सुरू आहेत.
शहरामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) वापर वाढला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यात झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. कारण, जुलै २०२१ मध्ये एकूण वाहनांच्या केवळ चार टक्के असलेली इलेक्ट्रिक वाहने जुलै २०२३ मध्ये ११ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहेत. त्यात दुचाकी वाहनांचे प्रमाण ९० टक्के आहे.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडे ४५८ ई-बस आहेत. त्यांच्यासाठी निगडीत चार्जिंग स्टेशन उभारले आहे. ई-ऑटो रिक्षांनाही प्रोत्साहन दिले आहे. शिवाय, ईव्ही घेणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी महापालिकेने प्रोत्साहन योजनाही राबवली आहे. राज्य सरकारच्या ईव्ही धोरणानुसार २०२५ पर्यंत शहरात २३ ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन आहे. असे स्टेशन उभारणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मिळकतकरात सवलतही दिली जात आहे. त्याचा लाभ काही सोसायट्या घेत आहेत.
दृष्टीक्षेपात शहराचे ईव्ही धोरण
- ईव्ही सज्ज शहर करण्यास मदत करणारी यंत्रणा २०२५ पर्यंत उभारणे
- महाराष्ट्र ईव्ही धोरण २०२१ नुसार ‘ईव्ही’ची लक्ष्य पूर्ती करणे
- शहरातील ईव्ही प्रकल्प व त्यांच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण
- ईव्हीसाठी पायाभूत सुविधा आणि पथदर्शी प्रकल्पांचे मूल्यांकन, नियोजन
- पीएमपीच्या ताफ्यात शंभर टक्के ई-बस आणण्याचे धोरण
- शहरात ईव्ही चार्जिंग आणि बॅटरी स्वॅपिंग प्रकल्प रचना व योजनेची अंमलबजावणी
- चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवीन कनेक्टेड लोड्स करणे
- मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात ईव्हीसाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित करणे
- निवासी आणि व्यावसायिक जागांमध्ये ईव्ही वापरास प्रोत्साहन देणे
- आरटीओकडे ईव्हीची नोंदणी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे
हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी दोन वेळा बांधकाम व्यावसायिक व आर्किटेक्ट यांची बैठक घेतली आहे. दोन वेळा प्रत्येकी किमान आठवड्याभरासाठी कामे बंद ठेवली होती. प्रदूषण करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईही केली जात आहे. नागरिकांना ई-वाहने वापरण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वाधिक प्रदूषण होणाऱ्या भागात केवळ ई-वाहनांनाच प्रवेश दिला जाईल. अशा भागात पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांना नो-एन्ट्री असेल. तसेच अधिकाधिक वॉकिंग प्लाझा करण्याचे नियोजन असेल. सार्वजनिक प्रवासी वाहनांचा वापर केल्यास अधिक वाहने रस्त्यावर येणार नाहीत, असे विचाराधीन आहे.
- संजय कुलकर्णी, सहशहर अभियंता, महापालिका
पिंपरी-चिंचवड शहर हे २०२५ पर्यंत ईव्ही सज्ज असलेल्या पहिल्या काही भारतीय शहरांपैकी एक बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. ईव्ही रेडिनेस प्लॅन हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ‘रोडमॅप’ दिला जाईल. महापालिका, उद्योगातील भागधारक आणि नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये आणखी ईव्ही अर्थात इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर येतील. आम्ही ईव्ही इकोसिस्टमशी संबंधित उपक्रम सुलभ करण्यासाठी आणि सरकारी विभाग, उद्योग आणि नागरिक यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी केंद्रीकृत आणि संरचित प्रशासन सिटी ईव्ही सेलची स्थापना केली आहे.
- शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका
