पुणे (Pune) : फुरसुंगी, उरुळी देवाची (Fursungi, Uruli Devachi) ही दोन गावे पुणे महापालिकेतून (PMC) वगळल्याने त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात (HC) सुनावणी झाली. यावर म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारला (State Government) २१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच सध्या राज्य सरकारने या गावांबाबत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये पुणे शहराच्या हद्दीलगतची ११ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यात फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची यांचा समावेश होता. गावे महापालिकेत आल्यानंतरही तेथील रस्ते, वीज, पाणी, पथदिवे, स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्था, पावसाळी गटारे असे प्रश्न कायमच होते.
उलट या गावांमधील मिळकतकरात भरमसाट वाढ झाली. त्यामुळे ही गावे महापालिकेतून वगळावीत, अशी मागणी माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर या दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
या निर्णयाविरोधात माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, सुधीर कुलकर्णी, प्रशांत बधे आणि स्थानिक नागरिक रणजित रासकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली.
रासकर यांनी सांगितले की, याचिकेवर पुढील सुनावणी २१ ऑगस्टला होणार आहे. फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन्ही गावांसंदर्भात राज्य सरकारने कोणतीही अधिसूचना किंवा आदेश काढण्याची कार्यवाही करू नये, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
