पुणे (Pune) : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन, बोगस एनए ऑर्डर आणि गुंठेवारीच्या प्रमाणपत्राचा वापर करून दस्तनोंदणी प्रकरणातील निलंबित अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना पुन्हा त्याचजागी नियुक्ती देण्यात आली. या प्रकरणाची आपण गांभिर्याने दखल घेतली असून, त्याबाबत दुय्यम निबंधकांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले. त्यामुळे पुन्हा एकदा हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.
कायद्यांचे उल्लंघन करून पुण्यासह राज्यात मोठ्या प्रमाणावर दस्तनोंदणी केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. या प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने चौकशी करून ४४ अधिकारी, कर्मचारी निलंबित करण्यात आले होते. मात्र काही कालवधीतच निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेत त्याच दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये त्याचठिकाणी नियुक्ती देण्यात आल्याने हा चर्चेचा विषय झाला आहे. असे असताना नुकतीच बोगस एनए प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
याबाबत विखे-पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील ४४ अधिकारी निलंबनाची कारवाई ही आपण पदभार स्वीकारण्यापूर्वी झाली आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे. गोंदिया येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू असताना त्यांना कामावर ठेवले होते. दुर्दैवाने हे प्रकार घडत असून त्यातून भ्रष्टाचार फोफावतो हे स्पष्ट झाले आहे.’’
दस्तनोंदणीबाबत लवकरच निर्णय
एक-दोन गुंठ्यांच्या दस्तनोंदणीवरील बंदी औरंगाबाद खंडपीठाने मध्यंतरी उठविली होती. मात्र अशा व्यवहारांतील दस्तनोंदणीवरील बंदी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कायम ठेवली होती. ती सुरू करावी, अशी मागणी होत असल्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्यासाठी मध्यंतरी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक झाली होती. त्या बैठकीत या संदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी दिल्या होत्या. त्यावर विचारले असता विखे पाटील म्हणाले, त्याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. लवकरच त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
