पुणे (Pune) : राज्यातील अडीच कोटी सातबारा उतारा आणि सत्तर लाख प्रॉपर्टी कार्ड यांना देण्यात आलेला भूधारक (यूएलपीएन आयडी) क्रमांकांना आता कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकारकडून नुकतीच त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता खरेदी-व्रिकीसह न्यायालयीन कामकाजासाठी या भूधारक क्रमांकाचा वापर नागरीकांना करता येणार आहे. (Bhuaddhar Number - Land Records)
राज्य सरकारकडून हा क्रमांक देण्यास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या क्रमांकाला कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाल्याने तो न्यायालयीन कामकाजासाठी. तसेच सरकारच्या अन्य खात्यांना देखील त्याचा वापर करता येणे आता शक्य होणार आहे, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाकडून देण्यात आली.
शहरातील व ग्रामीण भागातील जमिनींना भूआधार नंबर देण्याची मोहीम केंद्र सरकारने हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतंर्गत राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील २ कोटी ५२ लाख सातबारा उतारा आणि ७० प्रॉपर्टी कार्ड यांना हा भूआधार क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागासाठी चार हजार, तर शहरी भागासाठी पाच हजार कोटी क्रमांक त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर त्या सातबारा उताऱ्यासंदर्भातील सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. तसेच कोणत्याही सरकारी संकेतस्थळावर भूआधार क्रमांक टाकल्यानंतर सर्व माहिती मिळणार आहे. भूआधारचा क्रमांक हा आधार क्रमांक प्रमाणे असणार आहे. त्यामुळे आता सर्व्हे क्रमांकऐवजी हा क्रमांक लक्षात ठेवणे व त्या क्रमांकच्या आधारे जमिनी अथवा मिळकतीसंदर्भातील सर्व माहिती मिळणे सहज शक्य होणार आहे. तसेच हा क्रमांक प्रत्येक मिळकतला क्रमांक स्वतंत्र असणार असून बोगस क्रमांक ओळखण्याची देखील यामध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व शहरे आणि ग्रामीण भागातील जमिनींना भूआधार क्रमांक देण्याचे काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकारची ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. आता त्यास राज्य सरकारकडून कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन, बँकिंग अथवा सरकारच्या अन्य खात्यांना देखील या क्रमांकाचा कामकाजात वापर करणे शक्य होणार आहे.
- सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई फेरफार प्रकल्प
