मुंबई (Mumbai): राज्यात चर्चेत असलेल्या आणि महायुती सरकारचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ ठरलेल्या ‘महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गा’च्या भूसंपादनातून कोल्हापूर जिल्हा सध्या वगळण्यात आला आहे. मात्र, या मार्गाची कोल्हापूरसाठी पर्यायी आखणी कशी करता येईल, याबाबतचे सर्व पर्याय महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळाने सादर करावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेणार आहेत, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर, सांगलीसह काही जिल्ह्यांत तीव्र विरोध आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुपीक जमीन या मार्गासाठी जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली. या प्रकल्पाने बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावरही आंदोलन करत महामार्गाला विरोध दर्शविला आहे.
शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे सरकारने कोल्हापूर जिल्हा सध्या भूसंपादनातून वगळला असला तरी, या भागातून मार्ग काढण्यासाठी पर्याय शोधण्याचे काम सुरूच राहणार आहे. उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग यांसारखे पर्यायही तपासले जाऊ शकतात, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
प्रकल्पाची रूपरेषा
- शक्तिपीठ महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होऊन सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीपर्यंत जाणार आहे.
- एकूण ८०२ किमी लांबीचा हा द्रुतगती मार्ग असून, नागपूर–गोवा प्रवासाचा कालावधी १८ तासांवरून आठ तासांवर येणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
- या महामार्गाशी १२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुके व ३७० गावे जोडली जाणार.
- प्रकल्पात वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
- प्रकल्पासाठी १२,००० कोटी रुपये मूळ भांडवल आणि ८,७८७ कोटी रुपये व्याज, अशा एकूण २०,७८७ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.