मुंबई (Mumbai) : संशोधन आणि व्यापाराच्या क्षेत्रातील शासकीय नोंदणीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा पेटंट आणि ट्रेडमार्कच्या (Patents and Trademarks) नोंदणीशी संबंधित वेबसाईट मंगळवारी दिवसभर जवळपास बंद पडल्या होत्या. जून महिन्यातही या दोन्ही वेबसाईट्सनी नियमितपणे बंद पडण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला. ईझ ऑफ बिझिनेसचा नारा देत उद्योग क्षेत्राला मदत करण्याची भूमिका घेतल्याचे चित्र रंगविणाऱ्या मोदी सरकारने पेटंट आणि ट्रेडमार्क्स विभागाच्या ढिसाळ कारभाराकडे दुर्लक्ष करीत उद्योग क्षेत्राची कोंडी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. (Digital India)
भारतात सरासरी ६७ हजार पेटंट दरवर्षी नोंदवले जातात. या माध्यमातून एकीकडे संशोधकांच्या शोधांना कायदेशीर संरक्षणाचे कोंदण पुरविले जाते तर दुसरीकडे या संशोधनांवर आधारित व्यवसायांनाही कायदेशीर संरक्षण लाभते. देश महासत्ता व्हायचा असेल तर अधिकाधिक शोध देशात लागून त्याचे पेटंट नोंदले जाणे गरजेचे आहे, असे मानले जाते. याशिवाय देशात सरासरी १३०० ट्रेडमार्क्सची नोंदणी होत असते. जून महिन्यात एक दोन दिवसाआड बंद पडणारी ट्रेडमार्क्सच्या नोंदणीशी संबंधित वेबसाईट जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात बंदच पडली होती.
ट्रेडमार्क्स नोंदणीच्याद्वारे कंपन्यांची नावे, त्यांचा लोगो यांना संरक्षण लाभत असते. मात्र वेबसाईटच सतत बंद पडत असल्याने देशातील लाखो व्यावसायिकांना, उद्योजकांना मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. जून महिन्यात पेटंट कार्यालयाच्या सावळ्यागोंधळामुळे १९ ते २२ जून अशी चार दिवस पेटंट विभागाची वेबसाईट बंद पडल्याची नामुष्की ओढवली. त्यामुळे या काळात उत्तरे फाईल करण्यासाठी ज्यांना वेळ देण्यात आला होता त्यांना २७ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची पाळी पेटंट विभागावर आली.
पेटंट आणि ट्रेडमार्क्सच्या वेबसाईटस साधारणपणे वर्षभर २४ तास कार्यरत असतात. देशातील वा परदेशातील इच्छूक व्यक्ती वा संस्था त्यांच्या सोयीने नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात. मात्र कार्यालयीन दिवसांच्या (वर्किंग डे) काळात सलग तीन ते पाच दिवस वेबसाईट बंद राहील्याने एकीकडे व्यावसायिकांचे तर नुकसान होत आहे तर दुसरीकडे उद्योग क्षेत्रात आणि विदेशी व्यावसायिकांच्या वर्तुळात देशाच्या प्रतिमेला तडे जात आहेत. जुलै महिन्यातही हाच प्रश्न कायम राहिल्याने केंद्र सरकार आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.
आयएएस अधिकारी न नेमण्याचे दुष्परिणाम?
देशाच्या पेटंट, डिझाईन अँड ट्रेडमार्क कार्यालयाच्या कंट्रोलर जनरलपदी प्रशासनाचा अनुभव असलेल्या आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आजवर करण्यात येत होती. मात्र पहिल्यांदाच मोदी सरकारने प्रशासनाचा काहीही अनुभव नसलेल्या प्रा. उन्नत पंडित यांना कंट्रोलर जनरलपदी नियुक्त केले. मूळचे गुजरातचे असलेले पंडित हे केंद्राच्या इशाऱ्यावर मुंबईतील पेटंट कार्यालय अहमदाबादला हलविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोपही यापूर्वी झाले आहेत.
पंडित यांच्या नियुक्तीपासून या विभागातील अंतर्गत कार्य प्रणालीचे तीन तेरा वाजले आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत पेटंट आणि ट्रेडमार्क्स अर्ज दाखल करणे व त्यासाठीची सुनावणी या प्रक्रिया लांबणीवर पडल्या आहेत. हे कमी असतानाच आता कामकाजाच्या दिवसात (वर्किंग डेज) पेटंट व ट्रेडमार्क नोंदणीच्या वेबसाईटस् सतत बंद राहत असल्याने वा बंद पडत असल्याने या क्षेत्रात कार्यरत अटर्नी व व्यावसायिक यांच्यात संतापाची लाट आहे.
पियूष गोयल यांचे दुर्लक्ष
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत पेटंट, डिझाईन अँड ट्रेडमार्क कंट्रोलर जनरल, या मुंबई स्थित कार्यालयाच्या माध्यमातून पेटंट आणि ट्रेडमार्क्सची नोंदणी व त्यावरील सुनावणी आदी प्रक्रिया पार पाडली जाते. मुंबईचेच पियूष गोयल हे देशाचे वाणिज्य मंत्री आहेत. मात्र पेटंट आणि ट्रेडमार्क विभागाची वेबसाईट सतत बंद पडत असतानाही त्यांनी या प्रकरणी लक्ष घातल्याचे कोणतेही लक्षणे दिसलेली नाहीत. या विभागाला मंत्री आहेत की नाहीत, हाच प्रश्न पेटंट आणि ट्रेडमार्कच्या क्षेत्रात कार्यरत व्यवसायिक, अधिवक्ता खासगीत विचारत असतात.
