मुंबई (Pune) : शिंदे-फडणवीस (Shinde - Fadnavis) सरकार सत्तेत आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारने (MVA) राबवलेल्या योजनांना स्थगिती अथवा त्या बंद करण्यात येत आहेत. आता महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांसाठी सुरू केली शिवभोजन थाळी (Shivbhojan Thali) योजना बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना चालू ठेवायची की बंद करायची याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याची माहिती मिळते आहे.
या योजनेतंर्गत नागरिकांना 10 रुपयांत जेवण मिळत होते. कोरोना काळात याची किंमत 5 रुपये करण्यात आली होती. या योजनेचा गोरगरिबांना मोठा आधार होता.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या पुढाकाराने शिवभोजन थाळी सुरू करण्यात आली होती. राज्यात एक लाख 88 हजार 463 एवढ्या थाळ्यांची विक्री होत असते. शिवभोजन थाळीसाठी विविध ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. ही केंद्र चालवणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून मदत केली जाते. दरम्यान, शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा शिंदे सरकारला संशय आहे. ही योजना नक्की कोणाच्या फायद्याची आहे याचा आढावा घेतला जाणार आहे. योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर शिवभोजन थाळीची खरोखर गरज आहे का त्यावरून योजना चालू ठेवायची की बंद करायची याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सध्या राज्यात एक लाख 88 हजार 463 एवढ्या थाळ्यांची विक्री होते. याची संख्या दोन लाखांपर्यंत नेण्यासाठी ठाकरे सरकारने प्रस्ताव आणला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर हा प्रस्ताव शिंदे सरकारसमोर आला. मात्र, त्यावर शिंदे सरकारने यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गरिबांना, गरजूंना सहज व अत्यल्प दरात भोजन उपलब्ध करण्यासाठी राज्यातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी, तालुक्याच्या ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. शिवभोजन थाळी केंद्र स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, हॉटेल चालक आदींना चालवण्यासाठी देण्यात आली आहेत. राज्य सरकारकडून शिवभोजन केंद्र चालकांना अनुदान दिले जात होते. ग्रामीण भागातील केंद्रचालकांना एका थाळीमागे ३५ रुपये आणि शहरी भागातील थाळी चालकांना ५० रुपये अनुदान देण्यात येते.
