मुंबई (Mumbai): ‘महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा’मार्फत (महारेल) करण्यात येणाऱ्या एकूण १३१ पैकी पहिल्या टप्प्यात ६५ कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘महारेल’च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्रात रेल्वे फाटकमुक्त होण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृहात ही बैठक झाली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला. सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक व आमदार प्रसाद लाड बैठकीस उपस्थित होते.
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या रस्त्यांवर रेल्वे उड्डाण पूल, पादचारी पूल आणि रेल्वे मार्गाखालील (अंडर पास) रस्त्याची कामे महारेलमार्फत करण्यात येणार आहेत. त्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, संपूर्ण महाराष्ट्रात एकही रेल्वे मार्गावर फाटक राहता काम नये. रेल्वे फाटक मुक्त महाराष्ट्रासाठी रेल्वे पायाभूत सुविधा उभारण्यात याव्यात; तसेच महानगरांमध्ये रेल्वे मार्गाच्या आजूबाजूला असलेले वाढते शहरीकरण लक्षात घेता अशा भागात गरजेनुसार नागरिकांच्या सुलभ दळणवळणाकरिता पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेण्यात यावीत. मान्यता देण्यात आलेल्या ६५ कामांमधील संबंधित रस्त्यांवरील २५ हजार ते १ लाखापर्यंत 'टीव्हीयू' (ट्रेन व्हेईकल युनिट) असलेल्या आणि कमीत कमी भूसंपादन आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत.
वाढते शहरीकरण लक्षात घेता शहरांमधील ८० रेल्वे पायाभूत सुविधांची कामे नियोजित करण्यात आली आहे. या कामांसाठी संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात यावी. समितीने नियोजित कामाविषयी पडताळणी करावी. त्यानंतर ते काम महारेल हाती घेईल. ही कामे पूर्ण झाल्यास या भागातील नागरिकांना त्यांच्या मागणीआधीच पायाभूत सुविधा मिळतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नागपूर शहरात उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलावर चौकाच्या ठिकाणी भविष्यातील वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता वाहतूक कोंडी होण्याची दाट शक्यता आहे. अशा ठिकाणी वाहतूक कोंडी टाळण्याच्या कार्यवाही करावी. अमरावती- बडनेरा मार्गावरील जुना रेल्वे उड्डाण पूल असून याठिकाणी नवीन रेल्वे उड्डाणपूल उभारण्यात यावा. महारेलने कामांचे प्रधान्यक्रमानुसार टप्पे पाडावेत.
पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी हुडकोकडून कर्ज उपलब्ध करून घ्यावे. हुडकोने बँकांकडून कर्ज न घेता वेगळी व्यवस्था उभारून बाजारातील स्पर्धेचा अंदाज घेत शासनाला दिलेल्या कर्जावरील व्याज कमी आकारावे. त्याचबरोबर महारेल हे महामंडळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. महारेलमार्फत पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांचे देयक राज्य शासनाकडून तातडीने अदा करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला. हुडकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलश्रेष्ठ, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, सचिव (नियोजन) शैला ए आदी यावेळी उपस्थित होते. महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.
प्रस्तावित रेल्वे पायाभूत सुविधांची कामे
मुंबई महानगर क्षेत्र- १७, पुणे शहर- १५, नागपूर- १३, नाशिक- ५, अमरावती- ५, सांगली- ४, छत्रपती संभाजीनगर- ३, कोल्हापूर- ३, धुळे- ३, लातूर- ३, परभणी- ३, सोलापूर- २, जळगाव- २, अहिल्यानगर- १ आणि नांदेड शहरात- १. एकूण- ८०.
