मुंबई (Mumbai): आरोग्य विभागातील अनियमिततेबाबत सरकार कठोर भूमिका घेत असून दोषी अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे. नाशिकसह काही ठिकाणी निलंबन व विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात आली असून चुकीच्या कामांना अजिबात पाठिशी घातले जाणार नाही, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
तसेच राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व सेवा पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य सुरू राहतील, असे त्यांनी सांगितले. नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री प्रकाश आबिटकर बोलत होते.
आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, राज्यात ‘क्वालिटी मेडिसिन्स’ पुरवठ्यासाठी तमिळनाडू व राजस्थानच्या धर्तीवर प्रभावी यंत्रणा उभारली जात आहे. यामुळे वेळेत आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध होतील. आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी १४०० डॉक्टरांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू असून, त्याचबरोबर ५ ते ६ हजार समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) पदांसाठीही जाहिरात देण्यात आली आहे. जिल्हा, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांपासून उपकेंद्रांपर्यंत आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘१०८’ आणि ‘१०२’ रुग्णवाहिका सेवांना अधिक गतिमान करण्यासाठी सातत्याने मॉनिटरिंग सुरू असून उणिवा दूर करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार वेतन व सुविधा मिळाव्यात यासाठी संबंधित यंत्रणांवर कारवाई व ब्लॅकलिस्टिंगची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॅन्सर प्रतिबंध व उपचाराबाबत बोलताना मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यात सुमारे २.९१ कोटी महिलांची तपासणी करण्यात आली असून निदान झालेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. आगामी काळात ३० वर्षांवरील नागरिकांसाठी व्यापक स्क्रीनिंग मोहीम राबविण्याची योजना असून, यासाठी एडीबीच्या सहकार्याने सुमारे ४५०० कोटींचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
याशिवाय, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत कॅन्सर, न्यूरो व ऑर्थो उपचार पॅकेजेसमध्ये सुधारणा करून नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेला गती देण्यात आली असून १४ ते १५ वयोगटातील मुलींना मोफत लस देण्यात येत आहे. तसेच १ एप्रिलपासून ‘माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव’ हे अभियान राबवून गाव पातळीपासून लोकसहभागातून आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
आरोग्य विभागाच्या योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवून सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी केले.