मुंबई (Mumbai) : मुंबई-पुणे-बंगळुरु या जुन्या महामार्गावरील सोमाटणे येथील टोल वसूलीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन टोल प्लाझांमधील किमान अंतराच्या 60 किलोमीटरच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्याशिवाय इतरही अनेक नियमांचे उल्लंघन याप्रकरणात करण्यात आले असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना 3 लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग 48 च्या (मुंबई-पुणे-बंगळुरु) पुणे येथील सोमाटणे फी प्लाझावरील टोल वसुलीविरोधात न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन टोल प्लाझांमधील किमान अंतराच्या 60 किलोमीटरच्या नियमाचे यात उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क हे (दर आणि संकलनाचे निर्धारण) नियम, 2008 द्वारे अनिवार्य केले आहेत. वरसोली टोल प्लाझा (लोणावळा) आणि सोमाटणे (देहू रोड) टोल प्लाझामधील अंतर फक्त 31 किमी एवढेच असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. नियमांनुसार महानगरपालिका किंवा नगर क्षेत्राच्या हद्दीपासून 5 किलोमीटर अंतराच्या हद्दीत टोल प्लाझा स्थापन करण्यास मनाई आहे. सोमाटणे टोल प्लाझा तळेगाव दाभाडे महानगरपालिकेच्या लिंब फाट्यापासून अवघ्या 3.5 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे सोमाटणे येथील टोल वसुली मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करावे अशी मागणी करत तळेगाव येथील मिलिंद अच्युत आणि अविनाश बोडके यांनी ऍड. प्रवीण वाटेगावकर यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर यावर प्राथमिक सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते हे पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील स्थानिक व्यापारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते असल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. तेव्हा, या याचिकेमागील याचिकाकर्त्यांचे सामाजिक हित जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना दोन आठवड्यांत 3 लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात तातडीने सुनावणीची मागणी केली असून पुढील मुद्दे नमूद केले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 च्या मुंबई-पुणे येथील सोमाटणे टोल प्लाझावरील टोल वसुलीला आव्हान दिले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन टोल प्लाझांमधील किमान अंतर 60 किलोमीटर असणे आवश्यक असताना या नियमाचे उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
