Mumbai खड्डेमुक्त कधी होणार? मागच्या 5 वर्षांतील खर्च केला कुठे?

मुंबई (Mumbai): मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘खड्डेमुक्ती’ अभियानावर 90 कोटींच्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असून Amol Matele यांनी प्रशासनाला कायदेशीर इशारा दिला आहे.

पावसाळा जवळ येत असताना मुंबईतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. Brihanmumbai Municipal Corporation च्या ‘खड्डेमुक्ती’ अभियानावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले असून या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते Amol Matele यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

यावर्षी रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजवण्यासाठी सुमारे 90 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता, मोठ्या प्रमाणावर खर्च करूनही रस्त्यांची अवस्था बदलत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. नव्याने तयार केलेले डांबरी व काँक्रीट रस्ते काही महिन्यांतच उखडत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर अमोल मातेले यांनी Abhijit Bangar यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. 'खड्डे कायम आणि खर्चाचा महामेळा' अशी बोचरी टीका करत त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

मातेले यांच्या मते, टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून काही ठराविक कंत्राटदारांना लाभ मिळेल अशा पद्धतीने कामे दिली जातात. निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या प्रकरणात त्यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. मागील पाच वर्षांत खड्डेमुक्तीवर झालेल्या खर्चाचा सविस्तर ऑडिट अहवाल जाहीर करावा, चालू वर्षातील निधीचा रस्तेनिहाय तपशील सार्वजनिक करावा, तसेच सर्व कामांवर तृतीय-पक्ष गुणवत्ता तपासणी अनिवार्य करावी. याशिवाय निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

तसेच नागरिकांना कामांची प्रगती ऑनलाईन पाहता येईल अशी प्रणाली सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

या आरोपांमुळे मुंबईतील रस्ते दुरुस्तीच्या कामांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासनाची भूमिका काय राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे विषय?

• खड्डेमुक्ती अभियानावर भ्रष्टाचाराचे आरोप

• 90 कोटी खर्चावर प्रश्न

• टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आरोप

• ऑडिट व चौकशीची मागणी

• न्यायालयीन कारवाईचा इशारा