मुंबई (Mumbai) : झपाट्याने विकास होणाऱ्या मुंबईची तहान भागवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) गारगाई (Gargai) आणि पिंजाळ (Pinjal) ही आणखी दोन नवीन धरणे बांधण्याचे नियोजन केले होते. या धरणांसाठी तब्बल दोन हजार हेक्टर वनजमीन बाधित होणार होती आणि साडेचार लाख झाडांची (Tree) कत्तलही अटळ होती, हे लक्षात येताच मुंबई महापालिकेने प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी गारगाई धरण प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल (IS Chahal) यांनी दिली.
मुंबईकरांना सात धरणांमधून पाणीपुरवठा केला जात असून, त्यातील भातसा हे सरकारी धरण आहे. मुंबईची पाण्याची गरज 4200 दशलक्ष लिटर आहे. तर, सध्या 3850 दशलक्ष लिटरचा पुरवठा होत आहे. मुंबईची भविष्यातील पाण्याची गरज भागवण्यासाठी जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे समितीच्या अहवालानुसार २०४१ पर्यंत मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी ७० लाख इतकी अपेक्षित असून त्यावेळेस पाण्याची मागणी प्रतिदिन ५९४० दशलक्ष लिटर इतकी राहण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील ओगदे गावानजिक गारगाई नदीवर ६९ मीटर उंचीचे आणि ९७२ मीटर लांबीचे धरण बांधले जाणार होते. तसेच याच तालुक्यात खिडसे गावानजीक पिंजाळ धरण बांधले जाणार आहे. गारगाईच्या कामाला यावर्षी सुरुवात होणार होती. तर पिंजाळसाठी विविध सरकारी परवानग्या व प्रकल्पाचा अभ्यास सुरु आहे.
गारगाईसाठी ८३०.४ हेक्टर जमीन बाधित होणार होती. बाधित क्षेत्रापैकी ६७० हेक्टर वनक्षेत्र असल्यामुळे ही वनजमीन वनेतर कामासाठी वळती करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होती. बाधित वनांचा पर्याय म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यात ६११.६४ हेक्टर सरकारी व २१८.४० हेक्टर खासगी क्षेत्र उपलब्ध आहे. सरकारी जमीन ही प्रामुख्याने गायरान क्षेत्र असल्याने या जमिनीच्या हस्तांतरणास ग्रामस्थांचा विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ४७० हेक्टर सरकारी व ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पालगतची २०० हेक्टर खासगी, अशी एकूण ६७० हेक्टर जमीन वनीकरणासाठी घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यासाठी २०० कोटींहून अधिक खर्च केला जाणार होता.
गारगाई प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्यापासून ते बाधित ग्रामस्थांचे पुनर्वसन, वनीकरण आणि धरणाची बांधणी यासाठी सुमारे ३ हजार १०५ कोटी रुपये खर्च होणार होता. पाच वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला तेव्हा १८२० कोटी रुपये खर्च होता. तो सुमारे १२०० कोटीने वाढला होता. तसेच या धरणासाठी साडेचार लाख वृक्षांची कत्तल करावी लागत होती. त्याऐवजी महानगर पालिकेने मनोर येथे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन दररोज अठराशे दशलक्ष लिटर घरगुती पाणी वापरासाठी तयार करण्याचा नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगर पालिकेने एका इस्त्राईली कंपनी कडून या प्रकल्पाचा फिजीबीलीटी रिपोर्ट तयार करुन घेतला आहे. लवकरच यासंदर्भातील टेंडर प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे.
२०२४ पर्यंत महापालिकेला हा प्रकल्प सुरु करायचा असून दुसऱ्या टप्प्यात याचठिकाणी समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन दररोज आणखी अठराशे दशलक्ष लिटर घरगुती पाणी वापरासाठी तयार करण्याचा प्रकल्पही कार्यान्वित होणार आहे.
तसेच महापालिकेतर्फे मुंबईकरांना दररोज ३८०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. त्यापैकी सुमारे २७०० दशलक्ष लिटर पाणी सांडपाण्याच्या रूपाने समुद्राला जाऊन मिळते. त्यामुळे सागरी पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण होत असल्याने पालिकेने कुलाबा, वरळी, वांद्रे, वर्सोवा, मालाड, घाटकोपर व भांडुप या सात ठिकाणी सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचे ठरवले आहे. कुलाबा, वरळी, धारावी, वांद्रे येथे केंद्र उभारली आहेत. याठिकाणी सांडपाण्यावर पुर्नप्रक्रिया करुन हे पाणी घरगुती वापरासाठी उपलब्ध केले जाणार आहे. याद्वारे दररोज सुमारे दोन हजार चारशे दशलक्ष लिटर पाणी घरगुती वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे मुंबईच्या घरगुती वापरासाठीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटेल असा विश्वास आयुक्त चहल यांनी व्यक्त केला आहे.