मुंबई (Mumbai): आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या बहुचर्चित पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशांकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळत नसल्याने प्रकल्प हाती घेतलेली अदानी कंपनी हैराण झाली आहे, असा थेट आरोप धारावी बचाव आंदोलन या संघटनेने केला आहे.
या आंदोलनाच्या नेत्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, धारावीतील सुमारे सव्वा लाख झोपड्यांपैकी अंदाजे ८० टक्के लोकांनी (म्हणजेच सुमारे १ लाख १५ हजार लोकांनी) आपली घरे किंवा झोपड्यांची आवश्यक कागदपत्रे अदानी कंपनी किंवा मुंबई महानगरपालिकेला दिलेली नाहीत. इतकेच नव्हे तर, सर्वेक्षणासाठी आलेल्या कंपनीच्या लोकांना झोपड्यांवर क्रमांक टाकण्यासही रहिवाशांनी विरोध केला आहे.
झोपडपट्टीवासीयांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी धारावी बचाव आंदोलनने दर दोन दिवसांनी 'जनजागृती अभियान' सुरू केले आहे. या अभियानादरम्यान आंदोलनातील नेत्यांनी आणि रहिवाशांनी आपल्या प्रमुख मागण्यांचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत. घरे धारावीतच द्यावी, पात्र-अपात्र असा कोणताही भेदभाव करू नये, प्रत्येक कुटुंबाला ५०० चौ. फुटाचे घर द्यावे, घराच्या बदल्यात घर, दुकानाच्या बदल्यात दुकान, आणि व्यवसायाच्या जागेच्या बदल्यात व्यवसाय करण्यासाठी सुलभ जागा द्यावी.
अदानी कंपनी आणि महाराष्ट्र सरकारने या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे, तोपर्यंत कंपनीला किंवा पालिकेला कोणतीही कागदपत्रे देऊ नये, असे आवाहन हे आंदोलन रहिवाशांना करत आहे.
गेल्या काही दिवसांत हे जनजागृती अभियान महात्मा गांधी रोड, लक्ष्मी बाग, मदिना मशिद, मच्छिगल्ली, साईनगर, संगमनगर आणि सोशलनगर अशा विविध ठिकाणी राबवण्यात आले. या अभियानाला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून अनेक रहिवासी स्वतःहून पुढे येत आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, "कंपनीने आम्हाला धारावीतच घर देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आम्ही आमच्या घराची-झोपडीची कागदपत्रे देणार नाही."
कावले चाळ येथील सभेत बोलताना धारावी बचाव आंदोलनाचे नेते बाबुराव माने यांनी अदानी कंपनीच्या हेतूवर गंभीर शंका उपस्थित केली. माने म्हणाले की, धारावीतील मेघवाडी, आझादनगर, टिळक नगर येथील पात्र-अपात्र लोकांची यादी कंपनीने जाहीर केली. यामध्ये ८० टक्के लोक अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.
"याचा सरळ अर्थ असा आहे की, धारावीकरांना कर्जत, कल्याण, भिवंडीसारख्या दूरच्या ठिकाणी हुसकावून लावण्याचा अदानी कंपनीचा डाव आहे. पण हा डाव आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही," असा इशारा माने यांनी दिला.
माने यांनी पुन्हा एकदा आकड्यांवर जोर देत सांगितले की, सव्वा लाख झोपड्यांपैकी ८० टक्के लोकांनी कागदपत्रे न देणे, हेच दर्शवते की, धारावीकरांना ५०० चौ.फुटाचे घर धारावीतच हवे आहे आणि हे आश्वासन लेखी स्वरूपात हवे आहे.
बाबुराव माने यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणावरही टीका केली. ते म्हणाले, "झोपडपट्टी पुनर्विकास याचा अर्थ जेथे झोपडपट्टी तेथेच तिचा विकास हे गेले अनेक वर्षांचे महाराष्ट्र सरकारचे धोरण होते. पण आता हे धोरण बदलले आहे. 'अदानीला जमीन धारावीची आणि धारावीतील झोपडपट्टीचा विकास धारावी बाहेर' असे नवीन धोरण बनले आहे."
या धोरणासाठी मुलुंड, देवणार डम्पिंग ग्राऊंड आणि कुर्ला येथील बॉटॅनिकल गार्डनसाठी आरक्षित असलेली मदर डेअरीची जागा अदानी कंपनीला कशासाठी दिली गेली आहे, याबद्दल जनतेच्या मनात संभ्रम असल्याचेही माने यांनी स्पष्ट केले.
या जनजागृती अभियानात आपचे एन. आर. पॉल, इशरत खान, आयुब शेख, डॉ. जावेद अहमद खान, रेणुका शिवपुरे, बसपाचे शामलाल, शेकापच्या साम्या कोरडे, सुभाष पाखरे, मुशिरभाई यांच्यासह विविध पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने झोपडपट्टीवासीय सहभागी झाले आहेत.