मुंबई (Mumbai) : केंद्र सरकारच्यावतीने पुण्याजवळ रांजणगाव येथे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरची (Electronic Manufacturing Cluster At Ranjangoan) घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत राज्यात दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक तर पाच हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज दिली. तसेच राज्यातून मोठे उद्योग बाहेर जात आहेत हा विरोधकांचा आरोपही फडणवीस यांनी यावेळी खोडून काढला. जे उद्योग राज्याबाहेर गेले आहेत ते महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गेल्याची टीकाही त्यांनी केली. महाविकास आघाडीचे महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे षडयंत्र हाणून पाडू आणि येत्या २ वर्षांत महाराष्ट्राला गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर आणू, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणातंर्गत पुण्यातील रांजणगाव येथे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर मंजूर करण्यात आले असून 2000 कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. या प्रकल्पातून 5000 रोजगार निर्मितीचा दावा करण्यात येत आहे. 297.11 एकर जागेवर हे क्लस्टर साकारणार असून 492.85 कोटी रुपये एकूण खर्च केले जाणार आहे. तर 207.98 कोटी रुपये हे केंद्र सरकार महाराष्ट्राला देणार आहे. या प्रकल्पातंर्गत आयएफबी रेफ्रिजरेशनचे काम सुरु करण्यात आले आहे, 450 कोटींची या एकट्या कंपनीची गुंतवणूक आहे.
केंद्र सरकारकडून या योजनेला आर्थिक निधी देण्यात येणार आहे, स्टार्ट-अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. कोरोनाच्या काळानंतर इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये भारत एक महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहे. या माध्यमातून भारतात निर्मित इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजीटल उत्पादने देशासह जगातही पोहोचतील. चीननंतर आता भारतात आणि व्हिएतनाम देशात याचा विस्तार झपाट्याने वाढत आहे. भारतातील तामिळनाडू, कर्नाटक, नोएडा, तिरूपती आणि आता पुण्यातील रांजणगाव येथे हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तसेच सी डॅकचा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिझाईनिंग प्रकल्पही महाराष्ट्रात येणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता, त्याला यश मिळाले असून यासंदर्भात नवी दिल्लीत आज घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे.
दरम्यान, राज्यातून मोठे उद्योग बाहेर जात आहेत हा विरोधकांचा आरोप फडणवीस यांनी खोडून काढला. जे उद्योग राज्याबाहेर गेले आहेत ते महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गेल्याची टीकाही त्यांनी केली. राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर शासनाने २५ हजार कोटींच्या उद्योगांना मान्यता दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने रिफायनरीला विरोध केला. आलेली गुंतवणूक परत पाठवली, महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान केले. मात्र आम्ही रिफायनरी आणणारच असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. रिफायनरीमुळे ३ लाख कोटींची गुंतवणूक, १ लाख थेट रोजगार तर ५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
फॉक्सकॉनबाबतही दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे. टाटा एअरबसचा प्रकल्प गेल्या सरकारच्या काळातच राज्याबाहेर गेला आहे. मेडिकल डिव्हाईस पार्क किंवा बल्क ड्रग पार्क हे दोन्ही प्रकल्प राज्यात करण्याबाबत कोणतीही घोषणा केंद्र सरकारने केलेली नाही, असा दावाही त्यांनी केला. महाविकास आघाडीचे महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे षडयंत्र हाणून पाडू आणि महाराष्ट्राला गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर आणू असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
