मुंबई (Mumbai) : व्यवसाय सुलभतेसाठी केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने राज्यभरातील नगर पालिकांमधील बांधकाम परवानगीसाठी महावास्तू संकेतस्थळावरून बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (बीपीएमएस) लागू केली होती. मात्र सातत्याने येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, नव्या नियमांचा संकेतस्थळावर असलेला अभाव यामुळे या प्रणालीमुळे परवानगी घेणाऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत होते. अखेर आरेखक आणि पालिकांच्या सूचनानंतर ऑनलाईन प्रणालीसह ऑफलाईन बांधकाम परवानगी अर्ज सादर करण्याला राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य अर्जदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.
बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया सोपी, सहज आणि पारदर्शक व्हावी या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या सुलभतेचा व्यवसाय या धोरणानुसार राज्यातील नगरपालिका क्षेत्रांसाठी महावास्तू हे संकेतस्थळ राज्य शासनाने सुरू केले होते. त्यावरून बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली १ जानेवारी २०२२ पासून सुरू करण्यात आली होती. मुंबई महानगर प्रदेशात अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिका यात मोडतात. त्यामुळे या दोन्ही नगरपालिकांमध्ये बांधकाम परवानगीचा अर्ज जानेवारीपासून ऑनलाईन पद्धतीने सादर करायचा होता.
ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती तरी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यात मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक अडचणी येत होत्या. तर नव्या बांधकाम विकास नियमावलीचा या संकेतस्थळावर समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे लहान घरे, बंगले यांच्या परवानगीसाठी मिळणारा अधिकचा फायदा अर्जदारांना घेता येत नव्हता. त्यामुळे अनेकांनी या बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करणे टाळले होते. परिणामी पालिकेकडे येणाऱ्या बांधकाम आणि विकास परवानग्यांचा ओघ कमी झाला होता. याचा थेट परिणाम पालिकेच्या उत्पन्नावर झाला होता. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या समजून ऑनलाईनप्रमाणे ऑफलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज सादर करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी नगरविकास विभागाकडे करण्यात आली होती. या मागणीनुसार नुकतेच नगरविकास विभागाने अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिका प्रशासनाला लेखी पत्र देत येत्या ३० जूनपर्यंत सादर होणाऱ्या अर्जांवर ऑफलाईन अर्थात पूर्वीच्या जुन्याच पद्धतीने प्रक्रिया करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य अर्जदार आणि बांधकाम व्यावसायिक यांना दिलासा मिळाला आहे.
