महाराष्ट्रात दावोसमधून प्रत्यक्षात किती उद्योग आले? माजी मुख्यमंत्र्यांचा सरकारला टोकदार प्रश्न
मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौऱ्यावर केवळ टीका करणे योग्य नाही. जर खरोखर ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असतील, तर ही राज्यासाठी आनंदाची बाब आहे. राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी परकीय गुंतवणूक येणे आवश्यकच आहे. मात्र, मोठे आकडे सांगून जनतेची दिशाभूल करणे योग्य नाही, कारण सत्य शेवटी बाहेर येतेच, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.
दिशाभूल करू नका...
माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी यासंदर्भात सोशल मीडियावर ट्वीट करत मागील दावोस दौऱ्यांमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या एमओयूबाबत थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मागील दौऱ्यांतील एमओयूपैकी महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात किती उद्योग सुरू झाले? किती गुंतवणूक प्रत्यक्षात आली? आणि त्यातून किती रोजगार निर्माण झाले? हे प्रश्न आजही अनुत्तरित असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
“मोठ्या आकड्यांच्या घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्षात आलेली गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण होणारा रोजगार महत्त्वाचा आहे,” असे स्पष्ट मत त्यांनी आपल्या ट्वीटमधून मांडले आहे.
कर्नाटकच्या उद्योगमंत्र्यांनी काय केला दावा?
दरम्यान, दावोससारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपल्याच राज्यातील किंवा भारतीय कंपन्यांशी एमओयू करण्याबाबत कर्नाटक सरकारचे उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी यापूर्वी केलेले निरीक्षणही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अधोरेखित केले आहे.
कर्नाटक सरकार दावोसमध्ये केवळ परकीय गुंतवणूकदारांशीच करार करते, त्यामुळेच कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर परकीय उद्योग येतात आणि त्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
हा तर क्रूर विनोद...
या पार्श्वभूमीवर अदानी, लोढा यांसारख्या स्थानिक कंपन्यांबरोबर दावोसमध्ये एमओयू करणे हे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदेच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे असून, हा प्रकार ‘क्रूर विनोद’ असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली आहे.
प्रत्यक्षात किती उद्योग राज्यात आले?
महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवकांना इव्हेंट्स किंवा मोठ्या घोषणांपेक्षा पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रत्यक्ष रोजगार हवा आहे. त्यामुळे आतापर्यंतच्या दावोस दौऱ्यांमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या एमओयूपैकी प्रत्यक्षात किती मोठे परकीय उद्योग महाराष्ट्रात सुरू झाले, किती गुंतवणूक आली आणि किती रोजगार निर्माण झाले, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी ठाम मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.