मोदींच्या 'या' निर्णयामुळे खादी उद्योग गाळात; कारण...

मुंबई (Mumbai) : ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) मोहीम यशस्वी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झेंडे लागणार असल्यामुळे केंद्र सरकारने खादीसह अन्य कोणठल्याही प्रकारच्या कापडासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यामुळे पारंपरिक झेंडा उत्पादन करणारा खादी उद्योग अडचणीत आला आहे. राष्ट्रीय ध्वज नियमात बदल केल्यामुळे खादी उद्योगातील अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कोरोनामुळे खादी उद्योग आधीच संकटात आहे. त्यातच आताच्या निर्णयामुळे खादी व्यवसाय अधिकच गाळात जाणार असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

‘हर घर तिरंगा’अंतर्गत देशभरातील २० कोटींहून अधिक घरांवर तिरंगा फडकावण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झेंडे लागणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ध्वज नियमावलीत बदल करून खादीव्यतिरिक्त अन्य प्रकारच्या कापडाच्या झेंड्यांना परवानगी दिली. त्यामुळे बाजारात अगदी २० ते २५ रुपयांपासून झेंडे उपलब्ध होत आहेत. खादीचा झेंडा तुलनेत महाग मिळत असल्यामुळे अनेक संस्था इतर कापडाच्या झेंड्यांचा पर्याय स्वीकारत आहेत. बाजारातील मागणी बघता व्यावसायिकांनी खादीच्या झेंड्याची किंमत कमी केली आहे. यापूर्वी खादीचा दोन बाय तीन आकाराचा झेंडा ७५० रुपयांना मिळत होता. तो आता २५० रुपयांवर आला आहे. खादीच्या झेंड्यांचे दर जास्त असल्याने बहुतांश नागरिक मागणी रद्द करत असल्याच्या तक्रारीही उद्योजक करत आहेत.

केंद्र सरकारने अभियानाची घोषणा सहा महिन्यांपूर्वी केली असली तरी देशातील खादी संस्थांना जुलैमध्ये त्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी खादी व्यावसायिकांना वेळच मिळाला नाही. खादीच्या झेंड्यासाठी कुशल कारागीर लागतात. केंद्राने खादी संस्थांना मोठ्या प्रमाणात झेंडे उत्पादन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या झेंड्यांना जास्त मागणी आहे; परंतु उत्पादन कमी, अशी परिस्थिती खादी व्यावसायिकांची आहे.

कच्चा माल पुरवायला हवा होता
केंद्राने आम्हाला सहा महिन्यांपूर्वी कल्पना दिली असती तर आम्हाला तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला असता. सरकारने आम्हाला कच्चा माल पुरवला असता तर आम्ही ३५ कोटी तिरंगा खादीपासून तयार केले असते. त्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला असता, अशी प्रतिक्रिया मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.