मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! AC लोकलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबईत 136 किमी नवे रेल्वे मार्गिकांच्या उभारणीस मंजुरी; 14,907 कोटींचे बजेट
Railway
RailwayTendernama
Published on

मुंबई (Mumbai): मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयुटीपी – ३ ब) अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून प्रस्तावित १३६.६५२ कि.मी. लांबीच्या व १४ हजार ९०७ कोटी ४७ लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांना राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या खर्चातील शासनाचा ५० टक्के म्हणजेच ७ हजार ४५३ कोटी ७३ लाख रुपयांचा आर्थिक भार उचलण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

Railway
वडाळा ते गेटवे सुसाट! मुंबई मेट्रोच्या नव्या मार्गाला ग्रीन सिग्नल

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प ३ ब अंतर्गत बदलापूर-कर्जत दरम्यान तिसरी व चौथ्या रेल्वे मार्गिकांची उभारणी (३२.४६ किमी), आसनगाव कसारा दरम्यान चौथी रेल्वे मार्गिका (३४.९६६ किमी) व पनवेल ते वसई दरम्यान नवीन उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर (६९.२२६ किमी) असे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पास "निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प" व "महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प" म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या विकासातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून ५० टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून आवश्यकतेनुसार समायोजित करण्यास आणि उर्वरित निधी नागरी परिवहन निधी (UTF) मध्ये जमा करण्यात येणार आहे.

याशिवाय या प्रकल्पातूनही एमयुटीपी – २ प्रमाणेच रेल्वेच्या तिकीटावर अधिभार आकारून, ही रक्कम राज्य शासनाच्या नागरी परिवहन निधीमध्ये जमा करण्यासाठी केंद्राकडे यथावकाश मागणी करण्यात येणार आहे.

Railway
सरकारचा मोठा निर्णय! ठाणे, पुणे अन् नागपूरला दिली गुड न्यूज

मुंबईसाठी २३८ एसी लोकल गाड्यांची खरेदी

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ व ३अ (MUTP-3& 3A) या प्रकल्पात वातानुकूलित २३८ लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांची खरेदी करण्यासाठी ४ हजार ८२६ कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे बोर्ड व राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यातील टप्पा-३ (MUTP-३) व ३अ (MUTP-३A) या प्रकल्पातील २३८ उपनगरीय रेल्वे गाड्यांची खरेदी बाह्य कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्य शासनाचा ५० टक्के म्हणजेच २ हजार ४१३ कोटी रुपयांचा हिस्सा राहणार आहे. यासाठी केंद्राच्या रेल्वे बोर्डाच्या मान्यता घेण्यात येणार आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com