Girish Mahajan: बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर करणारे ‘ते’ कंत्राटदार काळ्या यादीत

Girish Mahajan
Girish MahajanTendernama
Published on

मुंबई (Mumbai): बेंबळा सिंचन प्रकल्पातील कालव्याचे काम मिळवण्यासाठी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर केलेल्या सुमित बाजोरिया, सतीश भोयर, अभय कुमार या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले.

Girish Mahajan
Maharashtra Budget 2026: मेट्रो, एक्सप्रेस-वे, 'तिसऱ्या मुंबई'साठी मोठी तरतूद

हा प्रश्न आमदार हरीष पिंपळे यांनी उपस्थित केला होता. या प्रकरणात तीन ठेकेदारांनी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची कामे मिळविल्याचा आरोप आहे. संबंधित प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून  करण्यात आला आहे. दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे  असे मंत्री महाजन यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री महाजन म्हणाले की, बेंबळा हा सिंचन प्रकल्प ७.२  टीएमसी क्षमतेचा आहे. सुमारे ५२ हजार ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची क्षमता या प्रकल्पाची आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असून या  परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होत आहे.

Girish Mahajan
नाशिक जिल्ह्यातील 391 गावांना झेडपीने काय दिली गुड न्यूज?

या प्रकरणातील पहिले कंत्राटदार आहेत सतीश भोयर व अभय कुमार एन यांनी केलेल्या कामाची किंमत सुमारे ३ कोटी ६४ लाख तर आणि दुसरे कंत्राटदार सुमित बाजोरिया यांनी केलेल्या दुसऱ्या कामाची किंमत ५ कोटी २९ लाख आहे. या दोन्ही कामामध्ये मातीकाम बांधकाम यांच्यासह अन्य कामांचा समावेश आहे.

या दोन्ही प्रकरणांमध्ये बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सुमित बाजोरिया यांच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असून तपासानंतर दोषारोपपत्र  दाखल करण्यात आले आहे. तसेच दुसऱ्या प्रकरणातही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.

Girish Mahajan
7 महिन्यांची प्रतीक्षा संपली; मनरेगा मजुरांच्या खात्यात थेट 1409 कोटी जमा होणार

या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर म्हणाले की, शासनाला प्रथम दर्शनी दिसून आले आहे झाल्याचे आणि या प्रकरणात न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नसेल तर शासन या कंत्राटदाराना काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचा निर्णय घेवू शकते, असे मत त्यांनी मांडले. यावेळी चर्चेत विधानसभा सदस्य डॉ. नितीन राऊत, राजू तोडसाम, प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com