मुंबई (Mumbai) : सत्तेत आल्यानंतर दोन महिन्यांतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी (Mumbai - Ahmedabad Bullet Train Project) मुंबईतील वांद्रे - कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मधील जमीन केंद्र सरकारकडे सुपूर्द केली. आता या जमिनीपोटी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे (NHSRCL) दुप्पटीपेक्षा अधिक रक्कमेची मागणी केली आहे. याआधीच्या निर्णयानुसार 'एनएचएसआरसीएल' या जमिनीपोटी 3,513.37 कोटी रुपये देणार होते. पण पुर्नमूल्यांकनात 'एमएमआरडीए'ने 'एनएचएसआरसीएल'कडे 8,889.72 कोटींची मागणी केली आहे.
एकूण खर्चात झालेल्या वाढीचे समर्थन करताना 'एमएमआरडीए'ने प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या प्रमाणात झालेली वाढ, तसेच बीकेसीमध्ये भूमिगत बुलेट ट्रेन स्टेशनच्या बांधकामानंतर इतर काही भूखंडांच्या 'कमी विकास क्षमते'मुळे झालेले नुकसान गृहीत धरले आहे.
५०८ किमी लांबीच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे दोन्ही शहरांदरम्यान ३२० किमी प्रतितास वेगाने तीन तासांत प्रवास करणे शक्य होणार आहे. जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका JICA) च्या निधीतून उभारण्यात येत असलेल्या 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात एकूण 12 स्थानके असतील, त्यापैकी आठ गुजरातमध्ये आणि चार महाराष्ट्रात असतील.
2018 मध्ये भाजपचे देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना मुंबईतील बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनसाठी बीकेसीमध्ये जमीन देण्याचे 'एमएमआरडीए'ने मान्य केले होते. बुलेट ट्रेन स्टेशन भूमिगत बांधले जाईल आणि एक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) त्याच्यावर बांधण्यात येईल असा प्रस्ताव होता. एमएमआरडीएने त्यासाठी 2017 मध्ये 50.31 हेक्टर जागा राखून ठेवली होती.
2019 मध्ये फडणवीस सरकार पडले आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस सत्तेवर आले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला या प्रकल्पाबाबत राजकीय आक्षेप होता. त्यामुळे 'एनएचएसआरसीएल'ला यावर्षी ऑगस्टपर्यंत बीकेसीतील या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाला नव्हता. तसेच शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यावर्षी जूनमध्ये सत्ता हाती घेईपर्यंत बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन संथगतीने सुरू होते.
दरम्यान, २०१८ मध्ये, 'एनएचएसआरसीएल'ने या 0.9 हेक्टर जमिनीच्यावर आणि 3.3 हेक्टर जमिनीच्या खाली असलेल्या क्षेत्रासाठी 3,513.37 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण, गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, एमएमआरडीएने या जमिनीचे पुर्नमूल्यांकन करीत 'एनएचएसआरसीएल'कडे 8,889.72 कोटींची मागणी केली आहे. त्यापैकी 4,387.98 कोटी रुपये जमिनीच्यावरच्या 1.52 हेक्टरसाठी आणि जमिनीच्या खालील 3.32 हेक्टर जमिनीच्या वाढीव किंमतीसाठी धरण्यात आले आहेत.
पुनर्मूल्यांकन केलेल्या नुकसानभरपाईमध्ये प्रकल्पाला तात्पुरत्या आधारावर बांधकाम कालावधीसाठी आवश्यक असणारे 0.8 हेक्टरचे भाडे तसेच एमएमआरडीएला बंदी घातल्यामुळे संभाव्य बिल्ट-अप क्षेत्राचे बाजार मूल्य देखील समाविष्ट आहे. भूमिगत स्टेशनमुळे एमएमआरडीएला जमिनीवर बांधकाम करण्यास मर्यादा येणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासाठी एकात्मिक रचना लक्षात घेऊन बुलेट ट्रेन स्टेशनचे नियोजन केले गेले असले तरी, प्रस्तावित वित्तीय सेवा केंद्रावर अद्याप केंद्र सरकारने 'एसईझेड'चा शिक्का मारलेला नाही आणि भविष्यात एमएमआरडीएला बुलेट ट्रेनच्यावरच्या जमिनीवर प्रवेश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. भूमिगत बुलेट ट्रेन स्टेशनमुळे जमिनीच्या वरच्या बांधकामावर निर्बंध लादले जाऊन जमिनीच्या बांधलेल्या क्षेत्रावर मर्यादा येऊ शकतात, असेही एमएमआरडीएतील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. बुलेट ट्रेन स्टेशनसाठी एनएचएसआरसीएलला भूमिगत स्टेशन बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या 3.32 हेक्टर जमिनीसाठी, जमिनीच्या वरची तेवढीच जमीन एमएमआरडीएसाठी निरुपयोगी ठरणार आहे.
एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, एका प्राथमिक अभ्यासात असे सूचवण्यात आले आहे की भूमिगत स्टेशनच्या बांधकामामुळे 12.65 हेक्टर बिल्ट-अप क्षेत्रफळ वापरात येणार नाही. एमएमआरडीएने बीकेसीमधील जमिनीचे मूल्यमापन सध्याचे बाजारमूल्य ३.४४ लाख रुपये प्रति चौरस मीटर या आधारे केले आहे. त्यानुसार, 8,889.72 कोटी रुपयांपैकी एमएमआरडीए 4,357.27 कोटी रुपये या संभाव्य वापरात येणार नसलेल्या बिल्ट-अप क्षेत्रासाठी भरपाई म्हणून मागत आहे.
एमएमआरडीएने बांधकाम कालावधीसाठी तात्पुरत्या आधारावर 'एनएचएसआरसीएल'ला आवश्यक असलेली जमीन देखील विचारात घेतली आहे आणि संभाव्य महसुलाच्या तोट्याचा हवाला देऊन त्यावर भाडे आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'एनएचएसआरसीएल'ने चार वर्षांसाठी बांधकाम साईटभोवती 3.3 मीटर रुंदीची 0.81 हेक्टर जमीन मागितली आहे. “एमएमआरडीए या जागेवर रॅली, सभा, प्रदर्शने आयोजित करत आहे, जे यापुढे प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या कालावधीसाठी शक्य होणार नाही आणि म्हणूनच तात्पुरत्या आधारासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीवरही काही शुल्क आकारणे आवश्यक आहे,” असे आणखी एका एमएमआरडीएतील उच्चपदस्थांनी सांगितले. त्यापोटी 144.46 कोटी रुपयांचे भाडे आणि 43.34 कोटी रुपयांची सुरक्षा ठेव 8,889.72 कोटींच्या एकूण मागणीत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
एमएमआरडीएच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही गेल्या महिन्यात 'एनएचएसआरसीएल'ला एकूण नुकसानभरपाईबद्दल पत्र लिहिले होते. त्याचे अद्याप उत्तर आलेले नाही. यासंदर्भात 'एनएचएसआरसीएल'ला प्रथम रेल्वे बोर्डाच्या बैठकीत यावर चर्चा करावी लागेल, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.
