मुंबई (Mumbai): मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा, पुनर्विकास आता झपाट्याने करणे शक्य होईल. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासास चालना देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, रहिवाशी घरे अथवा चाळींपैकी बऱ्याचशा चाळी जुन्या असल्यामुळे धोकादायक आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास अत्यंत गरजेचा झाला आहे.
मुंबई शहरातील कापड गिरण्यांच्या जमिनींवरील जुन्या चाळींच्या पुर्नविकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमावलीत फेरबदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, जुन्या इमारती व चाळींचा पुनर्विकासास प्रोत्साहन देण्याचे, अनुषंगाने बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मधील विनियम ३५ (७) (अ) मध्ये अन्य नियमावलीच्या धर्तीवर, सुधारणा एमआर आणि टीपी कायद्याचे कलम ३७ (१ क क) अन्वये फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन, या फेरबदल प्रस्तावास शासनाने मंजूरी दिली आहे. फेरबदल मंजूरीची, अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
या सुधारणेमुळे कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा, पुनर्विकास सुसह्य होणार असून पुनर्विकासास चालना मिळेल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मधील, विनियम ३५ मध्ये, कापड गिरण्यांच्या जमिनींच्या विकास किंवा पुनर्विकासासाठी तरतुदी आहेत. या तरतुदीमधील खंड (७) (अ) मध्ये, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर, व्यापलेल्या निवासी / निवासी सह व्यावसायिक इमारती/चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत, तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत.
या तरतुदीनुसार, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, जुन्या इमारती / चाळी किंवा गिरणीच्या जमिनीवरील पात्र रहिवाशांना पुनर्वसनामध्ये सदनिकेचा अधिकार आहे. मात्र या नियमावलीत रहिवाशांना पुनर्वसन क्षेत्र प्रदान करण्यासाठी, विकासक / मालक यांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्राची तरतूद समाविष्ट नाही. त्यामुळे जमीनमालक / विकासक, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील इमारती/चाळींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.