मुंबई (Mumbai) : सीआरझेड-2 (CRZ-2) मध्ये येणाऱ्या झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने मागविलेला पर्यावरणीय खर्च व फायदा विश्लेषण अहवाल मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाकडून (SRA) तयार करून दोन महिन्यांच्या आत केंद्राकडे पाठवण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत बोलताना दिली.
हा अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण व मुंबई महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून, मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे रखडलेली सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
सदस्य ॲड. आशिष शेलार यांनी या संदर्भातील लक्षेवधी उपस्थित केली होती, त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबईतील समूद्रकिनारी असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या विकासाचे प्रकल्प गेल्या काही वर्षापासून रखडेलेले आहेत, ते तातडीने मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास, धोकादायक इमारती इत्यादी पुनर्विकासाचे जे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत ते पूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण आहे.
यामध्ये एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको अशा सर्व शासकीय यंत्रणाच्या माध्यमातून हे सर्व पुनर्विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यास शासनाचे प्राधान्य असून जनतेला मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य वर्षा गायकवाड, मंदा म्हात्रे, नाना पटोले, बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.
