मुंबई (Mumbai) : जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे राबविण्यात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असतानाही संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे ठेकेदार व दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे नवीन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मागील काही वर्षांत विविध प्रशासकीय आणि आर्थिक टप्प्यांवर निर्णय घेतले गेले. तथापि, या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
प्रकल्पाची संकल्पना 2018 साली सिडकोने मांडली होती. त्यानंतर प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी अर्नेस्ट अँड यंग (Ernest & Young) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या संस्थेने 10 जानेवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अहवालात हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शासनाने 9 जुलै 2020 रोजी हा प्रकल्प निरधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर सन 2022 आणि सन 2023 मध्ये सिडको व शासनाकडून या प्रकल्पाच्या पुनरावलोकनास सुरवात झाली. सन 2023 मध्ये केपीएमजी KPMG या संस्थेच्या नव्या अहवालाच्या आधारे सन 2024 मध्ये प्रकल्पास अंतिम मान्यता देण्यात आली.
ही बाब लक्षात घेता एखादा प्रकल्प पूर्वी व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काही वर्षांत तो अचानक व्यवहार्य कसा ठरतो, असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला आहे.
नवीन अहवाल आणि पूर्वीच्या अहवालातील तफावत काय आहे, हे शासनाने पारदर्शकपणे स्पष्ट करणे गरजेचे असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. तसेच हा प्रकल्प सुरू होण्याच्या आधीच काही व्यावसायिकांचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे या प्रकल्पाचा आराखडा त्यांना उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळे त्या व्यावसायिकांनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनी स्थानिकांकडून कमी दराने विकत घेतलेल्या आहेत. त्याच जमिनींना आता मोठ्या प्रमाणात दर मिळत आहेत.
परिणामी, दलाल आणि मोठ्या हितसंबंधी गटांना आर्थिक फायदा होणार आहे, त्यामुळे मूळ भूधारक आणि शेतकरी वर्ग आर्थिक लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे, ती प्रक्रियाही संशयास्पद असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.
आधीच अव्यवहार्य ठरलेल्या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी खर्च करणे योग्य नाही. त्यामुळे हा निधी अन्य पायाभूत सुविधांसाठी वापरणे अधिक हिताचे ठरेल. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेल्या प्रक्रियेची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करुन अपारदर्शक प्रक्रिया टाळण्यासाठी हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा.
हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, अशी मागणी लेखी पत्राद्‍वारे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.