मुंबई (Mumbai): मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये मूळ रहिवाशांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ऐतिहासिक आणि अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे.
अनेक वर्षांपासून हक्काच्या घराची प्रतीक्षा करणाऱ्या आणि भाड्यासाठी विकासकांकडे हेलपाटे मारणाऱ्या सामान्य रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी आता विकासकांच्या विक्री सदनिकांवरच प्राधिकरणाने टाच आणली आहे.
नव्या नियमांनुसार, जोपर्यंत मूळ रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या घराची किल्ली मिळत नाही आणि त्यांचे संपूर्ण भाडे चुकते केले जात नाही, तोपर्यंत विकासकाला त्याच्या वाट्यातील काही विक्री सदनिका विकता येणार नाहीत.
मुंबई शहरात आजवर अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प केवळ विकासकांच्या निष्काळजीपणामुळे रखडले आहेत. अनेक विकासक स्वतःच्या फायद्यासाठी विक्रीच्या इमारतींचे काम वेगाने पूर्ण करतात आणि त्यातून नफा कमावून बाजूला होतात. मात्र, ज्यांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प उभा राहिला, त्या मूळ रहिवाशांच्या इमारतींचे काम अर्धवट सोडले जाते.
रहिवाशांना सुरुवातीला काही महिने भाडे दिले जाते, परंतु त्यानंतर विकासक भाडे देण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी, गरीब रहिवाशांना हक्काचे घरही मिळत नाही आणि हक्काचे भाडेही मिळत नाही. या दुहेरी अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी प्राधिकरणाने आता प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच अटी अधिक कडक केल्या आहेत.
नव्या धोरणानुसार, प्रकल्पाच्या मंजुरीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात म्हणजेच आशयपत्र देतानाच, विकासकाला आपल्या विक्रीच्या इमारतीतील काही सदनिका प्राधिकरणाकडे तारण म्हणून ठेवाव्या लागणार आहेत. या सदनिकांची नोंदणी सरकारी दप्तरी केली जाणार असून त्यांची माहिती गृहनिर्माण नियामक संस्था आणि उपनिबंधक कार्यालयाला दिली जाईल. यामुळे या सदनिकांची परस्पर विक्री करणे विकासकाला अशक्य होईल. जर विकासकाने रहिवाशांचे पुनर्वसन पूर्ण केले नाही किंवा त्यांचे भाडे थकवले, तर या सदनिका प्राधिकरणाच्या ताब्यातच राहतील.
जोपर्यंत पुनर्वसन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊन रहिवाशांचे तिथे स्थलांतर होत नाही आणि त्यांच्या भाड्याची सर्व थकबाकी पूर्णपणे दिली जात नाही, तोपर्यंत या तारण ठेवलेल्या सदनिकांवरील सरकारचा ताबा कायम राहील. विकासकाने प्रकल्प अर्धवट सोडल्यास या तारण सदनिकांचा वापर करून रहिवाशांचे नुकसान भरून काढण्याचा पर्यायही प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असेल. या निर्णयामुळे मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि विकासकांना वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी धाक निर्माण होईल.