छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील पैठण रोड, चितेगाव येथील ऑटो कार्स या कंपनीतील कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत व मागण्यांबाबत व्हिडिओकाॅन ग्रुप एम्लाॅईज युनियन या संघटनेच्या निवेदनानंतर कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी तातडीने बैठक घेऊन या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी औद्योगिक/ कामगार न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते, अध्यक्षांची निवडही केली. चौकशी समितीला लागणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक देखील तयार केले, मात्र चौकशी गुलदस्त्यातच राहिली.
टेंडरनामाने या प्रकरणाचा भांडाफोड केल्यानंतर याच कंपनी प्रकरणी कामगार उपआयुक्त कार्यालयाचा एक महत्वपूर्ण अहवाल टेंडरनामाच्या हाती लागला आहे. त्यात सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय आस्थापना बंद केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही सदर आस्थापनेवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे टेंडरनामाच्या तपासात पुढे आले आहे.
या प्रकरणी कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी चौकशी समिती स्थापन करण्याचा परिपूर्ण प्रस्ताव मुंबई येथील कामगार उप आयुक्त कार्यालयात सादर केलेला होता. त्यानंतर याच कार्यालयाने १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एका पत्रकान्वये मे. ऑटो कार्स व्यवस्थापनाने कंपनी बंद करण्याकरिता शासनाची परवानगी न घेतल्याने औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ अंतर्गत व्यवस्थापना विरुध्द केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याबाबत सुचित केले होते.
या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर येथील कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने अभिलेख्यांची चाचपणी केली असता मे.ऑटो कार्स व्यवस्थापनाने कंपनी बंद करण्यासाठी परवानगी मागणी केल्याबाबत कुठलाही पत्र व्यवहार आढळून आला नाही. त्यामुळे कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय कार्यालयाकडे विचारणा केली. तेव्हा सदर कंपनीच्या आस्थापनेने कारखाने अधिनियम १९४८ अंतर्गत घेतलेल्या परवान्याचे सन २०१८ पर्यंत नुतनीकरण केल्याचे दिसले. यानंतर संबंधित विभागाकडे सदर कंपनी व्यवस्थापनाने परवाना नुतनीकरणासाठी अर्ज केलेला नसल्याचे व कारखाना बंद केल्याबाबत कोणतीही सूचना संबंधित कार्यालयास दिली नसल्याचे उघड झाले.
यानंतर कंपनी व्यवस्थापनास कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने २९ जुन २०२२ रोजी रजिस्टर पोस्टाने पत्र पाठवले होते. तसेच कंपनी व्यवस्थापनाच्या कार्यालयास कामगार उप आयुक्त कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत पोच पत्र पाठविण्यात आले होते. परंतु कंपनी व्यवस्थापनाने कार्यालय कायमस्वरूपी बंद झाल्याचे सांगून तेथील सुरक्षा रक्षकांनी पत्र स्विकारण्यास नकार दिल्यामुळे हस्तपोच पत्र देणे शक्य झाले नाही, असे अहवालात नमूद आहे.
कंपनी व्यवस्थापनाकडून कंपनी प्रतिनिधींची नावे कळविण्याबाबत प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाच्या भागीदारांच्या निवासस्थानाच्या पत्यावर ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी पुनश्च रजिस्टर पोस्टाद्वारे पत्र पाठविण्यात आले. तथापि आजतागायत कंपनी व्यवस्थापनाकडून प्रतिनिधींची नावे कामगार उप आयुक्त कार्यालयास कळविण्यात आली नाहीत. सदर कंपनी व्यवस्थापनाकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती जमा करण्यासाठी कामगार उप आयुक्त कार्यालयाचे सहाय्यक कामगार आयुक्त युवराज सर्जेराव पडियाल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
दरम्यान १ सप्टेंबर २०२३ रोजी कंपनी व्यवस्थापनाकडून कंपनी बंद करण्याबाबत संघटनेस किंवा कामगारांना अद्याप पर्यंत लेखी अथवा तोंडी कळविले नाही. तसेच कामगारांना कायदेशीर देणी देखील दिली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यानंतर कामगार उप आयुक्त कार्यालयातील क्षेत्रिय सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी १३ डिसेंबर २०२३ रोजी चितेगाव येथील मे. ऑटो कार्स आस्थापनेला प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी केली असता आस्थापना बंद अवस्थेत असल्याचे व व्यवस्थापनाचे कोणीही जबाबदार अधिकारी उपस्थित नसल्याचे तसेच त्यांचा संपर्क पत्ता/दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
व्हिडिओकाॅन ग्रुप एम्लाॅईज युनियन व ऑटो कार्स एम्लाॅईज यांनी युएलपी १६०/२०१३ या याचिकेनुसार औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये मे. ऑटो कार्स आस्थापनेवरील एकूण २८७ कामगार/ कर्मचारी हे संघटनेचे सभासद असल्याचे नमूद केले होते. तसेच संघटनेचे किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत कलम २०(४) अन्वये दाखल केलेल्या वसुली दाव्यामध्ये एकूण १३२ कामगार आस्थापनेमध्ये नमूद केले होते.
व्हिडिओकाॅन ग्रुप एम्लाॅईज युनियन यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या माहितीनुसार मे. ऑटो कार्स कंपनीत ४०० पेक्षा अधिक कामगार काम करीत होते. त्यामुळे आस्थापना बंद करण्यापूर्वी कंपनी व्यवस्थापनाने औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ च्या कलम २५ (ओ) नुसार शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक होते. तथापी, व्यवस्थापनाने शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय आस्थापना बंद केल्यामुळे व्यवस्थापनाविरोधात औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ च्या कलम २५ (ओ) अंतर्गत उचित कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून चार महिन्यांचा कालावधी लोटला. मात्र अद्याप त्याला शासनाकडून मान्यता मिळत नसल्याने बड्या उद्योजकांना अभय मिळत आहे.
