औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादेतील सिद्धार्थ उद्यानातील (Sidhharth Garden) बीओटी (BOT) प्रकल्पातील चार गाळ्यांचे किरकोळ काम केवळ चार टपऱ्यांच्या अतिक्रमणामुळे रखडले आहे. महापालिकेने तात्काळ तेथील अतिक्रमण हटविल्यास दोन दिवसांत प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे महापालिकेला दोन मजली पार्किंग, इनडोअर खेळांसाठी इलेक्ट्रॉनिक खेळण्यांसह प्रशस्त हाॅल, उद्यानाचे भव्य मुख्य प्रवेशद्वार, सुरक्षारक्षक खोली, तिकीट विक्री घर विकासकाकडून बांधून देण्यात आले आहे. ते महापालिकेला हस्तांतर देखील करण्यात आले आहे. विकासकाने बांधलेल्या ७५ गाळ्यांपोटी महापालिकेला दुकान भाड्यासह इतर सेवा करातून कोंट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार आहे. येत्या १७सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तिदिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रकल्पाचा उद्घाटन सोहळा पार पाडण्यासाठी विकासकाने त्यांना साकडे घातले आहे.
२००८ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त आसिमकुमार गुप्ता यांच्या काळात सिध्दार्थ उद्यानाच्या प्रवेशद्वारालगत बीओटी तत्वावर वाणिज्य संकूल उभारण्यासाठी टेंडर मागविण्यात आले होते. त्यात सर्वात जास्त दराने सहभागी झालेल्या औरंगाबादच्या प्रकाश, अथर्व व सुनिल डेव्हलपर्स यांना प्रकल्प विकसित करण्यासाठी २७ नोव्हेंबर २००८ रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती.
प्रकरण न्यायालयात
उद्यानातील दर्शनी भागातील ३७ मोठी झाडे तोडून प्रकल्पाचे बांधकाम होणार असल्याचे लक्षात येताच शहरातील निसर्ग मित्रमंडळाने बोओटी प्रकल्पाविरोधात आंदोलने केली. महापालिकेत देखील दाद न मिळाल्याने प्रकरण न्यायालयात दाखल केले. वर्षभरानंतर झालेल्या सुनावणीत ३७ झाडांच्या बदल्यात ३७० झाडे लावून पाच वर्षे जोपासना करण्याचे विकासकाला आदेश दिले. त्या आदेशाची पूर्तता देखील विकासकाने केली. मात्र न्यायालयीन लढाईत वर्ष निघून गेले.
बीओटी कक्षप्रमुखाचा खोडा?
यानंतर महापालिका आयुक्त आसिमकुमार गुप्ता यांच्या आदेशाने नगरविकास विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक संचालक डी. पी. कुलकर्णी यांनी विकासकांना बांधकाम परवाना दिला. मात्र आपल्याच विभागातील अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेले नकाशे आणि त्यानुसार दिलेल्या बांधकाम परवानगीवर महापालिकेचे तत्कालीन बीओटी प्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता सय्यद सिकंदर अली यांनी आक्षेप नोंदवला व रेखांकनात बदल सूचवले. या प्रक्रियेत दोन वर्षे उलटले. विकासकाने अली यांच्या सूचनेनुसार सुधारित बांधकाम नकाशे देखील दाखल केले. नंतर मात्र २०१२ नंतर प्रकल्पाला महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिलीच नाही.
महापालिकेचे उत्पन्न सुरू
दरम्यानच्या काळात महापालिकेने विकासकाला एकूण दिलेल्या ७ हजार चौरस मीटर जागेपैकी ५२०० चौरसमीटर जागेत भव्य दोन मजली आरसीसी पार्किंगचे बांधकाम विकासकाकडून करून घेण्यात आले. त्यात तब्बल एक लाख चौरसफुटाची शहरातील एकमेव मोठ्या पार्किंग पैकी ५६ हजार चौरस फूट जागा महापालिकेला २०१२ मध्येच हस्तांतर केली. दुसरीकडे गाळेधारकांसाठी ४४ हजार चौरसफूट जागा शिल्लक ठेवण्यात आली आहे. पार्किंगच्या माध्यमातून महापालिकेला दरमहा १८ लाख रूपये उत्पन्न मिळते. याशिवाय विकासकाने ९३७ चौरस मीटर जागेत इलेक्ट्रॉनिक खेळण्यांसह इनडोअर स्पोर्टस हाॅल, ६०० चौरस फुट जागेत सुरक्षा रक्षकांसाठी खोली व ३०० चौरस फूट जागेत तिकिट विक्री घर, तसेच ७० × ५३ फूट उंच व ४० फूट रुंद भव्य मुख्य प्रवेशद्वार बांधून दिले.
वाणिज्य संकुलाच्या बांधकामाला ब्रेक
२०१२ पासून विकासकाच्या वाट्याला आलेल्या २३७४ चौरस मीटर जागेवरील १२ कोटीच्या कामाला महानगरपालिका बांधकाम व नगररचना विभागाने तब्बल १२ वर्ष ब्रेक दिला. यात १२ × २८ चे १८ गाळे व १२ × २० चे १८ तसेच १० × १६ चे ३९ गाळे असे एकूण ७५ गाळ्यांचे बांधकाम अर्धवटच राहीले.
तत्कालीन प्रशासक व माजी महापौराचा पुढाकार
रखडलेल्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर माजी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी विकासकाच्या बाजूने मध्यंस्थी करत तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांना निर्णय घेण्यास भाग पाडले. २०२० मध्ये विकासकाला सुधारीत बांधकाम परवानगी दिली. मात्र त्यानंतर कोरोना काळात दीड वर्षे पुन्हा काम बंद पडले. आता या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे.
तब्बल २२ कोटी खर्च करून बांधलेल्या या बीओटी प्रकल्पाला एकाने चार टपऱ्या टाकून अडथळा निर्माण केल्याने चार गाळ्यांच्या किरकोळ बांधकामाला अडथळा निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात विकासकाने महापालिका आयुक्त, अतिक्रमण, बांधकाम, बीओटी, मालमत्ता विभागातील कक्षप्रमुखांना मागील सात वर्षांपासून पाठपुरावा केला आहे. यासाठी तब्बल २५ पत्र दिल्याचे विकासक सांगतात. पण राजकीय दबाबापोटी अधिकारी अतिक्रमण काढत नसल्याचा त्याचा दावा आहे.
४ कोटीचा प्रकल्प २२ कोटीवर
नोव्हेंबर २००६ मध्ये महापालिकेने या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. दरम्यानच्या काळात इतक्याच बांधकामाची किंमत ३ कोटी ९६ लाख रूपये होती. त्यात बीओटीच्या अटीशर्तीनुसार महापालिकेला बांधून देण्यात येणाऱ्या सेवांची किंमत फक्त १ कोटी ९६ लाख इतकी होती. दोन कोटीत उर्वरीत प्रकल्प व परिसर सुशोभिकरणाचे काम झाले असते. मात्र महापालिकेच्या दप्तर दिरंगाईमुळे बारा वर्षात हाच प्रकल्प २२ कोटींवर गेला. त्यात पार्किंग वगळता गाळ्यांच्या भाड्यातून व गाळेधारकांकडून इतर सेवाकरातून मिळणाऱ्या कोट्यवधीच्या महसूलावर महापालिकेने पाणी फिरवले.
चूक महापालिकेची दंड विकासकाला?
एकीकडे प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक पत्रक, विकास आराखडा आणि बांधकाम परवानगी देण्याची जबाबदारी महापालिकेची, अनेक अडचणी निर्माण त्यांनीच केल्या, महापालिकेच्या दप्तर दिरंगाईमुळेच या कामाला विलंब झाला. अखेर तत्कालीन प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी विकासकाला बांधकाम परवानगी दिली. मात्र बारा वर्ष प्रकल्पाचे बांधकाम का रखडले, असा मुद्दा उपस्थित करत त्यांच्या आदेशाने मालमत्ता विभागाने विकासकाला ६० लाखांचा दंड ठोठावला. त्यात दंड भरल्यानंतरच वाणिज्य संकुलाचे बांधकाम करण्यात यावे, अशी अट टाकल्याने विकासकाला नाहक भुर्दंड सोसावा लागला. महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात विकासक न्यायालयात गेला आहे.
