छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील ७५ गौण खनिजपट्टा धारकांकडून अवैध गौण खनिजाची वसुली करताना सरकारी तिजोरीला कोट्यवधीचा फटका बसला आहे. कोट्यवधीचा चुना लावणाऱ्या तहसिलदाराविरुध्द शिंदे सरकारच्या गटातील आमदार संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी स्वतः तक्रार केली होती. त्यानंतर झालेल्या विभागीय चौकशीत देखील तहसिलदार दोषी असल्याचे सिध्द झाले आहे. मात्र अद्याप त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नाही.
स्वामित्वधनाची रक्कम देखील वसूल केलेली नाही. यासंदर्भात शिंदे गटाचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख रमेश पवार यांनी देखील नुक्तीच विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी जिल्हा प्रशानसाकडून सविस्तर वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविण्यात आला आहे. विशेषतः फुलंब्री तालुक्यातील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील मौजे सावंगी येथील जमिनीतून झालेले अवैध उत्खनन हे त्याच तहसिलदाराच्या काळात झालेले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालात तसे नमूद करण्यात आले आहे.
एकीकडे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने संबंधित तहसिलदारावर गुन्हा दाखल करून त्यांच्याकडून स्वामित्वधनाची रक्कम वसूल करा, असे आदेश दिलेले असतानाच 'त्या' दोषी तहसिलदाराच्या पाठीशी शिंदे सरकार ठामपणे उभे असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याच तहसिलदाराची छत्रपती संभाजीनगर तालुका तहसिलदारपदी बदली करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
रमेश मुंडलोड हे छत्रपती संभाजीनगरात अपर तहसिलदार पदावर कार्यरत असताना त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अवैध गौण खनिज प्रकरणातील दंडाची रक्कम वसूल करताना सदर रकमेमध्ये ४ कोटी ८३ लाख ७७ हजार ९०० रुपयांचा अपहार केल्यामुळे त्यांना शासन सेवेतून निलंबित करून त्यांचे विरुध्द शासकीय रकमेचा अपहार केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करून सदरील रक्कम त्यांचेकडून वसुल करणेबाबत आमदार संजय शिरसाट यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. तसेच त्यांनी विधानसभेच्या सभागृहात देखील हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी तत्काळ चौकशी करण्याचे विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी डाॅ. अनंत गव्हाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीने देखील मुंडलोड दोषी असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
या धर्तीवर विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत गत अडीच वर्षांपासून मुंडलोड यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून स्वामीत्वधनाची रक्कम वसूल करून त्यांना शासन सेवेतून निलंबित करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत वारंवार जिल्हा प्रशासनाला आदेश बजावण्यात येत आहेत.
याच दरम्यान शिंदे गटाचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख रमेश पवार यांच्या तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत जिल्हा प्रशासनाला नुक्ताच आदेश दिलेला आहे. मात्र, याच दरम्यान शिंदे सरकारने अनेक प्रकरणात दोषी असलेल्या रमेश मुंडलोड यांची छत्रपती संभाजीनगरतालुका तहसीलदार या पदावर बदली करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांची स्वाक्षरी देखील झाल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळाले आहे. या मुद्यावरुन विरोधक सभागृहात आक्रमक होत शिंदे सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
सद्य:स्थितीत जालना येथे कार्यरत असलेले तहसीलदार रमेश मुंडलोड यांनी स्वतः छत्रपती संभाजीनगरात बदलीसाठी गत तीन महिन्यांपासून काही राजकीय पुढाऱ्यांना हाताशी धरून शिंदे सरकारकडे प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांच्या प्रयत्नांना अडथळा येऊ नये, यासाठी छत्रपती संभाजीनगर तालुका येथील सद्यःस्थितीत कार्यरत असलेल्या तहसीलदार ज्योती पवार यांच्याबाबत छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील मौजे सावंगी येथील देवगिरी साखर कारखान्याच्या जमिनीतून अवैध उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी करायला भाग पाडले.
अशातच आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी कार्यवाही करण्यास विलंब होत असल्याची लक्षवेधी करत महसूल मंत्र्यांना कार्यवाही करण्यास भाग पाडले. चौकशी समितीने कुठेही दोषी असल्याचा ठपका ठेवलेला नसताना व तक्रारींवर कार्यवाही केलेली असताना, तसेच अवैध उत्खनन त्यांच्या काळात झालेलेच नसताना पवार यांचे निलंबन केले गेले. विशेष म्हणजे निलंबन आदेशावर न्यायालयाचा स्थगिती आदेश, चौकशी समितीचे निर्देश आणि विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना बायपास करत दुसऱ्यांदा निलंबन केले गेले. याच पार्श्वभूमीवर आता विरोधक शिंदे सरकारला लक्ष करणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
